विसाव्या शतकातलं साठचं दशक अनेकार्थानी महत्त्वाचं आहे. अठराव्या शतकातली औद्योगिक क्रांती, विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातली साम्यवादी क्रांती आणि दोन जागतिक महायुद्धं आणि त्यानंतर सुरू झालेलं शीतयुद्ध यांच्या बेरजेतून अवतरलेल्या जगाने कूस पालटली ती या दशकात. तो काळ मोठा विचित्र होता. परंपरांची पडझड झाली होती. नवी मूल्यव्यवस्था उदयास येऊ लागली होती.
पिढय़ान् पिढय़ा चालत आलेल्या सामाजिक-राजकीय-कौटुंबिक संस्था उद्ध्वस्त धर्मशाळा बनल्या होत्या. अस्वस्थतेचा गारठा जणू अवघ्या आसमंतात भरलेला होता. हे टिपेला पोचलं अन् साठचं दशक उगवलं. अमेरिकेत ‘काळ्या’ संगीतातून बंडखोरीची रागदारी आळविली जाऊ लागली. घरदार सोडून, केस वाढवून हिप्पींचे थवे समाधानाच्या शोधात उन्मुक्त वणवण करू लागले. तरुणांच्या ओठीची प्रीतीगीतं जाऊन तिथं क्रांतीचे रोमँटिक पोवाडे रुळू लागले. ‘युग की जडता’च्या विरोधात ‘इन्कलाब’चे नारे घुमू लागले.
अशा भारलेल्या वातावरणात, क्युबातली हुकूमशाही सत्ता उलथवून लावणारा फिडेल कॅस्ट्रो नावाचा अवघ्या विश्वातला बंडखोर तरुणाईचा नायक बनला नसता तर नवलच होतं. क्युबा अमेरिकेच्या परसदारातला, लॅटिन अमेरिकेतला एक एवढासा देश. आपल्या कोकणासारखा. ऊस, तंबाखू, कॉफी पिकवणारा. मँगनीझ, कॉपर, निकेल, अशा विपुल खनिजसंपत्तीने संपन्न असा. पण महासत्तेच्या पर्जन्यछायेत असणाऱ्या देशाला महासत्तेचं अंकित बनून राहण्याखेरीज गत्यंतर नसतं.
क्युबाची साधनसंपत्ती अमेरिकी भांडवलशाहीचे खिसे भरीत होती. आणि त्या हितसंबंधांना बाधा येत नव्हती तोवर तिथं काय चाललंय, हे पाहण्यात अमेरिकेला रस नव्हता. उलट तिथल्या क्रूर, जुलमी हुकूमशाही राजवटीकडं कानाडोळा करणं हेच अमेरिकेच्या सोयीचं अन् हिताचं होतं. परिणामी क्युबाचा हुकूमशहा बाटिस्टा लोकांची सुखेनैव पिळवणूक करीत होता. एकीकडं हुकूमशाही राजवट आणि दुसरीकडं व्यापारी, खाणमालक आणि ऊस मळेवाले यांचं शोषण या चरकात सर्वसामान्य शेतकरी, कामकरी पिळून निघत होते.
फिडेल यांचा लढा जुलूमशाहीविरोधात होता. विद्यापीठात शिकणारा हा बुद्धिमान तरुण. सुरुवातीला सदनशीर मार्गानेच त्याने आपली लढाई सुरू केली. पण संगिनीचा मुकाबला अर्ज-विनंत्यांनी करता येत नसतो, हे लक्षात आल्यावर त्यानेही हाती बंदूक घेतली. ज्या व्यवस्थेतून मूठभर प्रस्थापितांची बेशरम श्रीमंती आणि बाकीच्यांची कंगाली ही विषमता येते ती व्यवस्था बदलणं हे त्याचं ध्येय होतं.
समता प्रस्थापित करणं हे त्याचं उद्दिष्ट होतं. म्हणजे तो साम्यवादी होता का? तर तसं काही नव्हतं. हे सगळं ज्या इझममध्ये बसतं तोच त्याचा इझम होता. त्याला साम्यवाद म्हणायचं की समाजवाद हे त्याने जगावर सोडून दिलं होतं. वस्तुत: पोथीबंद साम्यवाद आणि साम्यवादी पक्ष याबद्दल त्याला फारस ममत्व नव्हतं. लेबलच लावायचं, तर त्याला ‘मुक्त साम्यवादी’ म्हणता येईल.
बंडखोर क्रांतिकारक चे गव्हेराच्या साथीने फिडेलने उभारलेल्या लढय़ाला जानेवारी १९५९ मध्ये यश आलं. मूठभर साथीदाराच्या साह्य़ाने गनिमी काव्याने लढत त्याने अमेरिकाधार्जिण्या बटिस्टाची जुलमी राजवट उलथवून क्युबाची सत्ता हस्तगत केली. हा अमेरिकेला मोठाच धक्का होता. शीतयुद्ध ऐन भरात असलेला तो काळ. तिकडं व्हिएतनाम पेटलेलं. चिलीमध्ये जनरल पिनोशेच्या राजवटीविरोधात वणवे भडकलेले. तशात क्युबामध्ये फिडेल कॅस्ट्रोनेही क्रांती घडविली.
या घटनेने अमेरिकन राज्यकर्ते किती चिडले होते याचं प्रत्यंतर लगेच आलं. १९६१ मध्ये जॉन एफ केनेडींनी क्युबावर छुपं आक्रमण केलं. पण त्या प्रकरणात अमेरिकेची मोठी नाचक्की झाली. यावर अमेरिकेने क्युबाविरोधात आर्थिक र्निबधांचं हत्यार परजलं. त्याला उत्तर म्हणून फिडेल यांनी आपण साम्यवादी असल्याचं घोषित करून सोव्हिएत युनियनशी जवळीक साधली. एकीकडे रशियाकडून मिळणारी मदत आणि दुसरीकडे जमीनसुधारणा कायद्यांच्या माध्यमातून जमिनीचे फेरवाटप अशा मार्गानी आता फिडेल यांचा दारिद्रय़ाविरोधातला लढा सुरू झाला.
देशाची उभारणी करायची तर त्यासाठी स्वस्थता हवी. पण शेजारीच अमेरिका क्युबातला प्रतिक्रांतीवादी शक्तींना गोंजारीत बसलेली असताना ते मिळेल याची खात्री नव्हती. रशियाला क्षेपणास्त्र तळासाठी क्युबाची भूमी देण्याचा निर्णय या परिस्थितीतून आला होता. १९६२ च्या या ‘क्युबन मिसाईल क्राइसिस’नंतर बलाढय़ अमेरिकेसमोर छाती काढून ठाम उभा राहणारा नेता म्हणून फिडेल यांची प्रतिमा अधिक उजळली.
व्हिएतनाम युद्धाच्या विरोधात अमेरिकेतील तरुण पिढीने जेव्हा बंड पुकारलं तेव्हा त्यांच्यासमोर आदर्श चे आणि फिडेल यांचेच होते. गेली सलग पाच दशके कॅस्ट्रो या नावाची जादू, त्याचा करिष्मा अभंग आहे. हे कशामुळे झालं? बलाढय़ महासत्तेला आयुष्यभर टक्कर दिली म्हणून? सीआयएने अनेकवार खुनाचे प्रयत्न करूनही त्यातून सहीसलामत सुटले म्हणून जगभरातील क्रांतिकारांना, पॅलेस्टिनसारख्या मुक्तिलढय़ांना सक्रिय पाठिंबा दिला म्हणून की सहकारी शेती, जमिनीचं फेरवाटप यांसारख्या उपायांनी, समाजवादी विचारसरणीने राष्ट्रउभारणीचे प्रयत्न केले म्हणून? खरं तर हे सगळं मिळून जे रसायन तयार होतं तोच कॅस्ट्रोंचा करिष्मा होता.
गाजलेली विधाने
मला दोषी ठरवा. त्याला काहीही महत्त्व नाही. कारण इतिहासच मला दोषमुक्त ठरवील. (सांतियागो डे क्युबा येथील लष्करी बराकीवर हल्ला केल्याच्या आरोपाखाली सुरू असलेल्या खटल्याच्या वेळी युक्तिवाद करताना. १९५३)
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क्रांती म्हणजे गुलाबांची शय्या नाही. क्रांती म्हणजे भविष्य आणि वर्तमान यांतील संघर्ष आहे.
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क्रांती म्हणजे शोषकांची शोषितांविरोधातील हुकूमशाही.
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मी ८२ जणांसह क्रांतीस प्रारंभ केला. आता मला पुन्हा क्रांती करावी लागली, तर मी ती १०-१५जणांसह आणि संपूर्ण विश्वासाने करीन. तुमच्याकडे विश्वास असेल आणि कृतीची योजना असेल, तर तुम्ही किती लहान आहात याने काहीही फरक पडत नाही.
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मी मार्क्सवादी-लेनिनवादी आहे आणि आयुष्याच्या अंतिम दिवसापर्यंत तसाच असेन.
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माझं ज्यांवर पोषण झालं त्या कल्पना आणि त्या प्रतीकाची.. येशू ख्रिस्त नावाच्या त्या असामान्य व्यक्तीची कल्पना यांच्यात मला कधीही विसंगती दिसली नाही.
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ते समाजवादाच्या अपयशाबद्दल बोलत असतात. पण आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेत तरी कुठं भांडवलशाहीचं यश दिसतंय?
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मला भांडवलशाहीची घृणा वाटते. ती घाणेरडी आहे, अश्लील आहे, अलगतावादी आहे.. कारण तिच्यातून युद्ध, ढोंग आणि स्पर्धा जन्माला येते.
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कधी तरी अमेरिकेतील भांडवलशाही व्यवस्था नाहीशी होईल. कारण कोणतीही सामाजिक वर्गव्यवस्था अमर नसते. एके दिवशी वर्गीय समाज नाहीसा होईल.
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मी महापौरांना मत देणार नाही.. ते त्यांनी मला रात्रभोजनाला बोलावलं नाही म्हणून नाही; तर विमानतळावरून इथं शहरात येताना रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे आहेत म्हणून!
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मनुष्य आपल्या नियतीला आकार देत नसतो. त्या- त्या काळासाठी नियती मनुष्याला जन्माला घालत असते.
अमेरिकेची नाचक्की झाली, ते प्रकरण..
क्युबातील कॅस्ट्रो यांची साम्यवादी राजवट म्हणजे अमेरिकेसाठी कायमच डोकेदुखी होती. आजवर अटलांटिक महासागरपार दूर पूर्व युरोपमध्ये क्षितिजावर जाणवणारा साम्यवादाचा धोका आता थेट अमेरिकेच्या उंबरठय़ावर येऊन दारावर टकटक करत होता.
त्यामुळेच कॅस्ट्रो यांची राजवट उलथवून टाकण्याचे अनेक प्रयत्न अमेरिकेने केले. त्यापैकी सर्वात गाजलेली कारवाई म्हणजे ‘बे ऑफ पिग्ज.’
कॅस्ट्रो यांना हटवण्याच्या मोहिमेसाठी तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष ड्वाइट डी. आयसेनहॉवर यांनी सीआयए या गुप्तचर संस्थेला मार्च १९६० मध्ये १३.१ दशलक्ष डॉलचा निधी मंजूर केला. कॅस्ट्रो यांच्या क्रांतीनंतर अनेक क्युबातील अनेकांनी अमेरिकेतील मायामी आणि आसपासच्या प्रदेशात स्थलांतर केले होते. त्यांना हाताशी धरून सीआयएने योजना आखली. या
निर्वासितांना शस्त्रे आणिप्रशिक्षण देण्यात आले आणि शेजारच्या ग्वाटेमाला या देशातब्रिगेड २५०६ नावाने गनिमी सैन्य सज्ज करण्यात आले. आयसेनहॉवर यांच्यानंतर अध्यक्ष झालेले जॉन एफ. केनेडी यांनी ४ एप्रिल १९६१ रोजी या मोहिमेला हिरवा कंदील दाखवला.
त्यानुसार क्युबाच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील ‘बे ऑफ पिग्ज’ या ठिकाणी सीआयएच्या मदतीने १४०० गनिमांना उतरवण्याचे ठरले. १३ एप्रिल १९६१ रोजी हे सर्व गनीम ग्वाटेमालात एकत्र जमले. १६ एप्रिलला ते बोटीने बे ऑफ पिग्ज येथे उतरले. तत्पूर्वी सीआयएने पुरवलेल्या बी-२६ विमानांनी क्युबात दोन दिवस बॉम्बफेक केली होती. कॅस्ट्रो यांच्या सैन्याने या हल्लेखोरांचा जोरदार प्रतिकार केला. या मोहिमेत अमेरिकेचा हात असल्याचे जगाच्या नजरेसमोर येऊ लागताच अमेरिकेने हवाई हल्ले थांबवले आणि गनीम एकाकी पडले.
अखेर २० एप्रिलला हे गनीम क्युबाच्या सैन्यासमोर शरण आले. अमेरिकेच्या मदतीने लढणारे शेकडो गनीम मारले गेले तर कित्येक बंदी झाले. क्युबातील कॅस्ट्रो यांची राजवट उलथवून टाकण्यास हा हल्ला अयशस्वी ठरला. उलट त्याने अमेरिकेची जगभर नाचक्की तर झालीच आणि कॅस्ट्रो यांची सत्तेवरील मांड अधिक पक्की झाली.
क्षेपणास्त्र पेचप्रसंग
शीतयुद्धाच्या काळात क्युबातील क्षेपणास्त्र पेच विशेष गाजला होता. ऑक्टोबर १९६२ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांना अशी माहिती मिळाली की, क्युबात रशियन बनावटीची क्षेपणास्त्रे लावण्यात आली आहेत. अमेरिकेच्या यू २ या हेरगिरी विमानांनी घेतलेल्या छायाचित्रात क्युबात रशियाने क्षेपणास्त्रे लावल्याचे स्पष्ट झाले होते. अध्यक्ष केनेडी यांनी लगेच त्यावर कठोर भूमिका घेतली.
रशियाचे पंतप्रधान निकिता क्रुश्चेव यांच्याशी त्यांचा नजरेला नजर भिडवून संघर्ष सुरू होता. एकमेकांचा विनाश करण्याची भाषा यात बोलली गेली. त्यावेळी युद्ध झाले असते तर लाखो लोक मारले गेले असते. २९ ऑक्टोबर १९६२ रोजी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाची बैठक झाली.
अखेर केनेडी व त्यांच्या सल्लागारांनी एकत्र बसून अनेक पर्याय शोधले. आठवडाभर गुप्त चर्चेनंतर अमेरिकेने क्युबात येणाऱ्या शस्त्रपुरवठय़ाची नौदलामार्फत कोंडी करण्याचे ठरवले. दोन आठवडे तणावाखाली गेले, कुणीच माघार घ्यायला तयार नव्हते. क्युबावर हल्ला करण्याचा एक पर्याय त्यावेळी होता पण अमेरिकेने असे ठरवले की, रशियाने क्षेपणास्त्रे मागे घेतली तर हल्ला करायचा नाही. हा पर्याय फेटाळला गेल्यास २४ तासांत क्युबावर हल्ला करण्याची धमकी अमेरिकेने दिली होती.
अमेरिकेने क्युबावर हल्ला करू नये व तुर्कस्थानातील क्षेपणास्त्रे सहा महिन्यांत माघारी घ्यावीत तर आम्ही क्युबातील क्षेपणास्त्रे मागे घेऊ असे पत्र क्रुश्चेव यांनी पाठवले व तो प्रस्ताव मंजूर झाल्याने पुढचा अनर्थ टळला. रशियाची क्षेपणास्त्रे अमेरिकेतील फ्लोरिडापासून ९० मैल अंतरावर होती. त्यावेळी केनेडी यांनी हा धोका २२ ऑक्टोबर १९६२ रोजी टीव्हीवरील भाषणात जाहीरपणे मांडला होता व लष्करी बळाचा वापर करण्याची तयारी दर्शवली होती. या पेचप्रसंगात दोन्ही महासत्ता युद्धाच्या टोकावर होत्या.
रशियाने पाठवलेली क्षेपणास्त्रे अण्वस्त्र सज्ज होती. रशियाचे अध्यक्ष निकिता क्रुश्चेव यांनी आण्विक धाक निर्माण करण्यासाठी क्युबात क्षेपणास्त्रे तैनात केली होती कारण त्याच वेळी तुर्कस्थान व पश्चिम युरोपातील क्षेपणास्त्रे रशियाच्या दिशेने रोखलेली होती.
भारत-क्युबा मैत्रीचे गाढ नाते
भारताचे आणि क्युबाचे संबंध कायमच मित्रत्वाचे आणि सौहार्दपूर्ण राहिले आहेत. फिडेल कॅस्ट्रो आणि त्यांचे सहकारी चे गव्हेरा यांच्या नेतृत्वाखाली १९५९ साली क्युबाचे तत्कालीन अध्यक्ष फुल्गेशियो बॅटिस्टा यांची जुलमी राजवट उलथवून जी साम्यवादी राजवट प्रस्थापित झाली तिला सर्वप्रथम पाठिंबा देणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी भारत एक होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या
सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळण्यासाठी क्युबाने भारताला कायम पाठिंबा दिला आहे आणि क्युबावरील अमेरिकी र्निबध उठवले जावेत यासाठी भारताने सतत प्रयत्न केले आहेत. शीतयुद्धाच्या काळात भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या अलिप्ततावादी चळवळीने दोन्ही देशांना आणखी जवळ आणले.
भारताचे उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी ऑक्टोबर २०१३ साली क्युबाची राजधानी हवानाला भेट दिली होती. त्या वेळी त्यांनी कॅस्ट्रो यांचा उल्लेख ‘अलिप्ततावादी चळवळीचा झळाळता तारा’ असा केला होता. कॅस्ट्रो सत्तेत आल्यानंतर दोन्ही देशांच्या प्रमुख नेत्यांनी अनेक वेळा एकमेकांना भेटी दिल्या होत्या. क्युबातील क्रांतीनंतर लगेचच १९५९ साली चे गव्हेरा यांनी दिल्लीला भेट दिली होती.
त्यानंतर १९६० साली नेहरू आणि कॅस्ट्रो यांची न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या अलिप्ततावादी चळवळीच्या परिषदेच्या निमित्ताने भेट झाली होती. भारताच्या मैत्रीबद्दल कॅस्ट्रो नेहमीच कृतज्ञतेने बोलत. एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटले होते, ‘मला भेटायला आलेली पहिली व्यक्ती म्हणजे पंतप्रधान नेहरू. ते मी कधीच विसरू शकत नाही. मी ३४ वर्षांचा होतो आणि मला कोणी फारसे ओळखतही नव्हते. मी थोडा तणावाखाली होतो. मात्र नेहरूंनी मला धीर दिला आणि माझा तणाव कुठल्या कुठे पळून गेला.’
त्यानंतर १९८५ साली राजीव गांधी आणि २००६ साली मनमोहन सिंग यांनीही क्युबाला भेट दिली होती. कॅस्ट्रो यांनी १९७३ आणि १९८३ साली भारताला भेट दिली होती. दोन्ही वेळा इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. कॅस्ट्रो यांनी इंदिरा गांधी यांना दिलेले आलिंगन आणि त्याचे छायाचित्र ‘कॅस्ट्रो हग’ म्हणून बरेच गाजले आणि भारत-क्युबा संबंधांचे प्रतीक बनले.
शीतयुद्धाच्या काळात क्युबाला सोव्हिएत युनियनचा मोठा आधार होता. १९९१ ते १९९३ या काळात सोव्हिएत संघ विसर्जित झाल्यानंतर तो आधार नाहीसा झाला, पण भारताने क्युबाची साथ सोडली नाही. अमेरिकेने लादलेल्या र्निबधांमुळे क्युबात अन्नधान्य आणि अन्य अत्यावश्यक सामग्रीचा तुटवडा जाणवत होता. त्या वेळी भारताने क्युबाला दहा हजार टन तांदूळ आणि दहा हजार टन गहू पाठवला.
कॅस्ट्रो यांनी कृतज्ञतेने या मदतीचा उल्लेख ‘ब्रेड ऑफ इंडिया’ असा केला आणि तो बराच गाजला. कारण भारताने पाठवलेल्या गव्हापासून तयार झालेल्या पावाची किमान एक तरी लादी क्युबाच्या त्या वेळच्या ११ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी प्रत्येक नागरिकाच्या वाटय़ाला आली असती.त्यानंतर क्युबातील भूकंपावेळी भारताने २ दशलक्ष डॉलर इतकी मदत केली होती.
जीवनपट
१३ ऑगस्ट १९२६ : पूर्व क्युबातील बायरन येथे कॅस्ट्रो यांचा जन्म. वडील स्पॅनिश स्थलांतरित जमीनदार. विद्यार्थी म्हणून उत्तम प्रगती. शेती सोडून शिक्षणावर भर.
२६ जुलै १९५३ : सांतियागो डे येथे क्युबाच्या लष्करी बराकीवर हल्ल्याचे नेतृत्व, कॅस्ट्रो यांना अटक.
२ डिसेंबर १९५६ : मेक्सिकोतून ग्रॅनमा जहाजाने ८१ साथीदारांसह क्युबात येऊन सिएरा माएस्ट्रा येथे २५ महिने लष्करी मोहीम.
१ जानेवारी १९५९ : हुकूमशहा फुलगेनशियो बॅटिस्टा देशाबाहेर पसार. कॅस्ट्रो यांचे हवानात विजयी आगमन.
१५ ते २७ एप्रिल १९५९ : अमेरिकेचे उपाध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्याशी भेट.
१९६० : रशियाशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित.
१९६१ : अमेरिकेशी राजनैतिक संबंध तोडले.
१७ ते १९ एप्रिल १९६१ : कॅस्ट्रोविरोधी १४०० जणांचा ‘बे ऑफ पिग्ज’मधील आक्रमणात पराभव.
१३ फेब्रुवारी १९६२ : अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांचे क्युबावर र्निबध
ऑक्टोबर १९६२ : रशियाने क्युबात क्षेपणास्त्रे पाठवली, पण अमेरिकेचे क्युबावरील संभाव्य आक्रमण टळले.
एप्रिल १९६३ : रशियाला पहिली भेट.
१९६५ : क्युबात कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना.
१९७५ : अंगोलाच्या स्वातंत्र्यासाठी सैन्य पाठवले.
१९८० : १२५००० शरणार्थीना बाहेर जाण्यास परवानगी.
१९९० : सोविएत रशियाच्या विघटनानंतर क्युबाची आर्थिक कोंडी.
१९९५ : चीनला भेट
१९९८ : पोप जॉन पॉल द्वितीय यांचे क्युबा भेटीत स्वागत
मार्च २००३ : ७५ विरोधी नेत्यांच्या अटकेचे आदेश.
३१ जुलै २००६ : आतडय़ाच्या शस्त्रक्रियेनंतर सत्ता बंधू राऊल कॅस्ट्रो यांच्याकडे हस्तांतरित.
फेब्रुवारी २००८ : राऊल कॅस्ट्रो अध्यक्षपदी.
२२ मार्च २०११ : फिडेल कॅस्ट्रो यांनी अधिकारपद सोडल्याचे जाहीर केले.
१७ डिसेंबर २०१४ : राऊल कॅस्ट्रो यांच्याकडून अमेरिकेच्या मैत्रीप्रस्तावास प्रतिसाद .
२० जुलै २०१५ : अमेरिका व क्युबा यांचे एकमेकांच्या देशात दूतावास सुरू.
२५ नोव्हेंबर २०१६ : फिडेल कॅस्ट्रो यांचे निधन.
Sunday, November 27, 2016
क्यूबाचा क्रांतिसूर्य : फिडेल कॅस्ट्रो
Saturday, November 26, 2016
२६ नोव्हेंबर : संविधान दिवस
भारत , संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुसत्तासम्पन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है.
R यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से हुआ। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता है। संविधान मसौदा समिती के अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजुद महज तीन वर्ष भीतर 2 वर्ष 11 महिने 18 दिन में दुनिया का सबसे बडा, बेहतरीन एवंशक्तिशाली संविधान का निर्माण किया और 26 नवबंर 1949 को राष्ट्रपती राजेंद्र को सौप दिया।इस दिन संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है
◆◆◆ संक्षिप्त परिचय ◆◆◆
42वे संशोधन से पूर्व भारत के संविधान की प्रस्तावना
भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है।
भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है.संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोकसभा) के प्रती उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें विहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है
◆◆◆ इतिहास ◆◆◆
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें ३ मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसम्बर 1947 से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू , डॉ भीमराव अम्बेडकर, डॉ राजेन्द्र प्रसाद , सरदार वल्लभ भाई पटेल , मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन मे कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में डॉ भीमराव अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें 'संविधान का निर्माता' कहा जाता है.
◆◆◆ भारतीय संविधान की संरचना ◆◆◆
वर्तमान समय में (सितम्बर 2012) भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग हैं- एक उद्देशिका, 448 धाराओं से युक्त 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 5 अनुलग्नक (appendices), तथा 100 संशोधन ।
अनुसूचियाँ
पहली अनुसूची -
(अनुच्छेद 1 तथा 4) - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन।
दूसरी अनुसूची -
[अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6),97, 125,148(3), 158(3),164(5),186 तथा 221] - मुख्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते [7]
भाग-क : राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन-भत्ते,
भाग-ख : लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति के वेतन-भत्ते,
भाग-ग : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते,
भाग-घ : भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वेतन-भत्ते।
तीसरी अनुसूची -
[अनुच्छेद 75(4),99, 124(6),148(2), 164(3),188 और 219] - व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जानेवाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं।
चौथी अनुसूची -
[अनुच्छेद 4(1),80(2)] - राज्यसभा में स्थानों का आबंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से।
पाँचवी अनुसूची -
[अनुच्छेद 244(1)] - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध।
छठी अनुसूची -
[अनुच्छेद 244(2), 275(1)] - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय मे उपबंध।
सातवीं अनुसूची -
[अनुच्छेद 246] - विषयों के वितरण से संबंधित सूची-1 संघ सूची, सूची-2 राज्य सूची, सूची-3 समवर्ती सूची।
आठवीं अनुसूची -
[अनुच्छेद 344(1), 351] - भाषाएँ - 22 भाषाओं का उल्लेख।
नवीं अनुसूची -
[अनुच्छेद 31 ख ] - कुछ भुमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण।
दसवीं अनुसूची -
[अनुच्छेद 102(2), 191(2)] - दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर
ग्यारवीं अनुसूची -
पन्चायती राज/ जिला पंचायत से सम्बन्धित यह अनुसूची संविधान मे 73वे संवेधानिक संशोधन (1993) द्वारा जोड़ी गई।
बारहवीं अनुसूची -
यह अनुसूची संविधान मे 74 वे संवेधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
आधारभूत विशेषताए
संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है, परन्तु विद्वानों में मतभेद है। अमेरीकी विद्वान इस को 'छद्म- संघात्मक-संविधान' कहते हैं, हालांकि पूर्वी संविधानवेत्ता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय (पी कन्नादासन वाद) ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है।भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक सम्प्रुभतासम्पन्न , समाजवादी , धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक , गणराज्य है।
सम्प्रुभता
सम्प्रुभता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र. भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त सम्प्रुभतासम्पन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है।
समाजवादी
समाजवादी शब्द संविधान के १९७६ में हुए ४२वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। भारत ने एक मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया है। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाया है।
धर्मनिरपेक्ष
धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के १९७६ में हुए ४२वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चीत करता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यह ना तो किसी धर्म को बढावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी धर्मों का सम्मान करता है व एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसन्द के किसी भी धर्म का उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिकों, चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो कानून की नजर में बराबर होते हैं। सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई धार्मिक अनुदेश लागू नहीं होता।
लोकतांत्रिक
भारत एक स्वतंत्र देश है, किसी भी जगह से वोट देने की आजादी, संसद में अनुसूचित सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती है। सभी चुनावों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का एक विधेयक लम्बित है। हालांकि इसकी क्रियांनवयन कैसे होगा, यह निश्चित नहीं हैं। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए जिम्मेदार है।
गणराज्य
राजशाही, जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर एक जीवन भर या पदत्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है, के विपरीत एक गणतांत्रिक राष्ट्र के प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते है। भारत के राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं।
शक्ति विभाजन
यह भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है, राज्य की शक्तियां केंद्रीय तथा राज्य सरकारों मे विभाजित होती हैं। दोनों सत्ताएँ एक-दूसरे के अधीन नही होती है, वे संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित होती हैं।
संविधान की सर्वोचता
संविधान के उपबंध संघ तथा राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। केन्द्र तथा राज्य शक्ति विभाजित करने वाले अनुच्छेद निम्न दिए गए हैं:
1. अनुच्छेद 54,55,73,162,241
2. भाग -5 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय राज्य तथा केन्द्र के मध्य वैधानिक संबंध।
3. अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी सूची।
4. राज्यो का संसद मे प्रतिनिधित्व।
5. संविधान मे संशोधन की शक्ति अनु 368इन सभी अनुच्छेदो में संसद अकेले संशोधन नही ला सकती है उसे राज्यों की सहमति भी चाहिए। अन्य अनुच्छेद शक्ति विभाजन से सम्बन्धित नहीं हैं:
1. लिखित संविधान अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होगा क्योंकि उसमें शक्ति विभाजन का स्पष्ट वर्णन आवश्यक है। अतः संघ मे लिखित संविधान अवश्य होगा।
2. संविधान की कठोरता इसका अर्थ है संविधान संशोधन में राज्य केन्द्र दोनो भाग लेंगे।
3. न्यायालयो की अधिकारिता - इसका अर्थ है कि केन्द्र-राज्य कानून की व्याख्या हेतु एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करेंगे।
विधि द्वारा स्थापित:
1. न्यायालय ही संघ-राज्य शक्तियो के विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे।
2. न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता होंगे भारत में यह सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये पांच शर्ते किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य है। भारत में ये पांचों लक्षण संविधान में मौजूद है अतः यह संघात्मक हैं। परंतु
भारतीय संविधान मे कुछ विभेदकारी विशेषताएँ भी है:
1 यह संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है
2 राज्य अपना पृथक संविधान नही रख सकते है, केवल एक ही संविधान केन्द्र तथा राज्य दोनो पर लागू होता है
3 भारत मे द्वैध नागरिकता नहीं है। केवल भारतीय नागरिकता है
4 भारतीय संविधान मे आपातकाल लागू करने के उपबन्ध है [352 अनुच्छेद] के लागू होने पर राज्य-केन्द्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जायेगा तथा वह एकात्मक संविधान बन जायेगा। इस स्थिति मे केन्द्र-राज्यों पर पूर्ण सम्प्रभु हो जाता है
5 राज्यों का नाम, क्षेत्र तथा सीमा केन्द्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है [बिना राज्यों की सहमति से] [अनुच्छेद 3] अत: राज्य भारतीय संघ के अनिवार्य घटक नही हैं। केन्द्र संघ को पुर्ननिर्मित कर सकती है
6 संविधान की 7वीं अनुसूची मे तीन सूचियाँ हैं संघीय , राज्य, तथा समवर्ती। इनके विषयों का वितरण केन्द्र के पक्ष में है।
6.1 संघीय सूची मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हैं
6.2 इस सूची पर केवल संसद का अधिकार है
6.3 राज्य सूची के विषय कम महत्वपूर्ण हैं, 5 विशेष परिस्थितियों मे राज्य सूची पर संसद विधि निर्माण कर सकती है किंतु किसी एक भी परिस्थिति मे राज्य, केन्द्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकते-
क1 अनु 249—राज्य सभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित हेतु यह आवश्यक है [2/3 बहुमत से] किंतु यह बन्धन मात्र 1 वर्ष हेतु लागू होता है
क2 अनु 250— राष्ट्र आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वत: मिल जाता है
क3 अनु 252—दो या अधिक राज्यों की विधायिका प्रस्ताव पास कर राज्य सभा को यह अधिकार दे सकती है [केवल संबंधित राज्यों पर]
क4 अनु 253--- अंतराष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए संसद राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण कर सकती है
क5 अनु 356—जब किसी राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस स्थिति में संसद उस राज्य हेतु विधि निर्माण कर सकती है
7 अनुच्छेद 155 – राज्यपालों की नियुक्ति पूर्णत: केन्द्र की इच्छा से होती है इस प्रकार केन्द्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है
8 अनु 360 – वित्तीय आपातकाल की दशा में राज्यों के वित्त पर भी केन्द्र का नियंत्रण हो जाता है। इस दशा में केन्द्र राज्यों को धन व्यय करने हेतु निर्देश दे सकता है
9 प्रशासनिक निर्देश [अनु 256-257] -केन्द्र राज्यों को राज्यों की संचार व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाये, के बारे में निर्देश दे सकता है, ये निर्देश किसी भी समय दिये जा सकते है, राज्य इनका पालन करने हेतु बाध्य है। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन न करे तो राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने का अनुमान लगाया जा सकता है
10 अनु 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है ये सेवक नियुक्ति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक क्षेत्रों में पूर्णतः: केन्द्र के अधीन है जबकि ये सेवा राज्यों में देते है राज्य सरकारों का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है
11 एकीकृत न्यायपालिका
12 राज्यों की कार्यपालिक शक्तियाँ संघीय कार्यपालिक शक्तियों पर प्रभावी नही हो सकती है।
संविधान की प्रस्तावना
संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय: उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व मे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएँ, उद्देश्य उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है इसी कारण यह ' हम भारत के लोग' - इस वाक्य से प्रारम्भ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नही करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नही कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता है।
संविधान की प्रस्तावना:
हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
संविधान की प्रस्तावन 13 दिसम्बर 1946 को जवाहर लाल नेहरू द्वारा पास की गयी प्रस्तावन को आमुख भी कहते हैं।
संविधान भाग 3 व 4 : नीति निर्देशक तत्व
भाग 3 तथा 4 मिलकर 'संविधान की आत्मा तथा चेतना' कहलाते है क्योंकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति- निर्देश देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किये गये थे। ये वे तत्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का रूपाकार निश्चित किया गया है, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में भेद बताया गया है और नीति निदेशक तत्वों के महत्व को समझाया गया है।
भाग 4 क : मूल कर्तव्य
मूल कर्तव्य, मूल सविधान में नहीं थे, इन्हे 42 वें संविधान संशोधन द्ववारा जोड़ा गया है। ये रूस से प्रेरित होकर जोड़े गये तथा संविधान के भाग 4(क) के अनुच्छेद 51 - अ मेँ रखे गये हैं। ये कुल 11 हैं।
51 क. मूल कर्तव्य- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-
(क) संविधान का पालन करे और उस के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे ;
(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उन का पालन करे;
(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उस का परिरक्षण करे;
(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिस के अंतर्गत वन, झील नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उस का संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;
(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिस से राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले;
(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे।
भारतीय संविधान के संशोधन
भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। एक संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है जहाँ इसे एक बिल के रूप में पेश किया जाता है।
सन्दर्भ
1. ↑ "Preface, The constitution of India" .Government of India. http://india.gov.in/sites/ upload_files/npi/files/coi_preface.pdf . अभिगमन तिथि: 5 February 2015.
2. ↑ "Introduction to Constitution of India" . Ministry of Law and Justice of India. 29 July 2008. http://indiacode.nic.in/coiweb/ introd.htm . अभिगमन तिथि: 2008-10-14.
3. ↑ Das, Hari (2002). Political System of India . Anmol Publications. प॰ 120. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7488-690-7 .
4. ↑ Pylee, M.V. (1997). India's Constitution . S. Chand & Co.. प॰ 3. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-219-0403-X .
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