पाकिस्तानसंबंधी विचार’ हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ग्रंथ.

पाकिस्तानसंबंधी विचार’ हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ग्रंथ.
पाकिस्तानची निर्मिती होऊन सात दशके होत आलेली असताना आणि भारतात लोकशाही अपेक्षेहून चांगल्या पद्धतीने काम करीत असतानाही या ग्रंथाचे महत्त्व कमी झालेले नाही.
‘काळ तर मोठा कठीण आला आहे..!’ हे तसे कोणत्याही काळाबद्दल म्हणता येते. परंतु सध्याचा काळ खरोखरच कठीण भासतो आहे, हे खरे. राष्ट्रवाद, देशप्रेम, राजद्रोह या आज जीवन-मरणाच्या गोष्टी बनलेल्या आहेत. धार्मिक राष्ट्रवाद आणि अतिरेकी धर्मवाद उग्र स्वरूपात पुन्हा एकदा उभा राहू पाहतो आहे. पुन्हा एकदा देशात हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यातील तालिबानी प्रवृत्ती जोर करून उभ्या राहिलेल्या आहेत. स्वातंत्र्याच्या लढय़ाचा इतिहास ठाऊक असलेल्यांना हे वातावरण नवखे नसावे. ही कदाचित अतिशयोक्तीही होईल; परंतु फाळणीपूर्वी देशात अशीच काहीशी वैचारिक परिस्थिती असावी.
तेव्हा देशातील मुस्लिमांमधील कडव्या धर्मवादाला प्रतिक्रिया म्हणून हिंदू धर्मवाद अतिरेकी स्वरूपात उभा ठाकला होता. आज फरक एवढाच, की मुस्लिमांतील कडव्या धर्मवादाने जागतिक स्वरूप धारण केलेले आहे आणि
देशातील सत्तेत कडव्या हिंदूंची बहुसंख्या दिसते आहे. या सर्व उन्मादाच्या उगमस्थानी असंख्य मुद्दे असले तरी त्यामागे एक चालू वर्तमान आणि वेदनामय इतिहासही आहेच. हे वर्तमान देशातील अल्पसंख्याकांचे- त्यातही प्रामुख्याने मुसलमानांचे नेमके काय करायचे, या प्रश्नाचे आहे; आणि इतिहास फाळणीचा आहे. हे सर्व वातावरण समजून घ्यायचे असेल तर त्यासाठी आपल्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पाकिस्तानविषयक ग्रंथाकडे जावे लागेल.
याचे कारण या देशातील मुस्लीम प्रश्नाकडे आणि त्यानिमित्ताने ‘हिंदुस्थान- एक राष्ट्र’ या संकल्पनेकडे लाल, हिरवा, भगवा अशा कोणत्याही चष्म्याऐवजी निखळ निर्दोष नजरेने त्या काळात कोणी पाहिले असेल, तर ते डॉ. आंबेडकरांनीच! त्यांचा ‘पाकिस्तान ऑर द पार्टिशन ऑफ इंडिया’ हा ग्रंथ याची ग्वाही देतो.
या ग्रंथाचा काळ आधी लक्षात घेतला पाहिजे. मुस्लीम लीगने मार्च १९४० मध्ये लाहोर अधिवेशनात पाकिस्तानच्या मागणीचा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर नऊ महिन्यांत हा ग्रंथ प्रकाशित झाला आहे. त्याचीच दुसरी सुधारित आवृत्ती म्हणजे ‘थॉट्स ऑन पाकिस्तान’! ती १९४५ मधली! पण आजही हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे.
‘राष्ट्रवाद’, ‘भारतमाता’ अशा संकल्पनांवरून जोरदार आणि प्रसंगी हिंसक वाद सुरू असतानाच्या, ‘राष्ट्र’ या संकल्पनेला धार्मिक अधिष्ठान देण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असतानाच्या आजच्या या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या ग्रंथाकडे वळण्याशिवाय पर्याय नाही.
हा ग्रंथ जेव्हा प्रकाशित झाला तेव्हा त्याने अनेकांना धक्का दिला होता. तेव्हा तो हिंदूंनीही नाकारला, आणि मुसलमानांनीही तो स्वीकारला नाही. या दोघांनाही तो आवडला नाही, असे डॉ. आंबेडकरांनी दुसऱ्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे.आजही या ग्रंथात तसाच धक्का देण्याची क्षमता आहे. तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीत बरेच अंतर आहे, हे खरे.
पाकिस्तानच्या निर्मितीलाही आता सात दशके होत आली आहेत. त्यामुळे आज बसणारा धक्का जरा वेगळ्या कारणांसाठी आहे. त्यातले एक कारण म्हणजे- हा ग्रंथ फाळणीच्या गुन्हेगारांविषयीच्या लोकप्रिय समजांनाच सुरुंग लावणारा आहे. महात्मा गांधी यांच्यामुळे देशाचे तुकडे पडले, पं. जवाहरलाल नेहरू यांना सत्ताप्राप्तीची घाई झाली होती, तेव्हा फाळणीचे जे काही गुन्हेगार आहेत ते या दोघांसह काँग्रेसचे अन्य नेते आहेत, असे मानणारा वर्ग आजही या देशात मोठय़ा प्रमाणावर आहे.
  फाळणीबद्दल ते जेव्हा तावातावाने बोलत असतात तेव्हा त्यांच्या तोंडी बॅ. जीना यांचे नाव क्वचितच येते. किंवा फाळणी रोखण्यासाठी जनमत तयार करण्याऐवजी तेव्हाचे फाळणीविरोधक फाळणीला पोषक वातावरणच निर्माण करीत होते- या गोष्टी त्यांच्या गावीही नसतात. म्हणून काही हा वर्ग अज्ञानी आहे असे मुळीच म्हणता येणार नाही. उलट, तो फार हुशार आहे. त्यामुळे त्याने फाळणीचे पाप हे ती होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांच्या माथी बरोब्बर मारले.
डॉ. आंबेडकरांनी फाळणीची ही जी संकल्पना प्रचलित आहे, तिच्यातील हवाच आपल्या या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेद्वारे काढून टाकली आहे.
फाळणी एका राष्ट्राची होते. पण हिंदुस्थान हे एक राष्ट्र आहे, ही कल्पनाच भ्रामक असल्याचे त्यांचे मत आहे. पाकिस्तानची मागणी पुढे येण्याचे एक कारण म्हणजे मुस्लिमांचा देशात एक केंद्र शासन स्थापण्यास विरोध होता. कारण त्यामुळे मुस्लीमबहुल प्रांतांना हिंदू सत्तेखाली यावे लागले असते.
पण आंबेडकर विचारतात- येथील हिंदू प्रांतांना तरी कुठे एकमेकांबद्दल प्रेम होते? सांस्कृतिकदृष्टय़ा ते एकाच कुटुंबाचे घटक आहेत असे म्हणता येणार नाही. मराठय़ांपुरते बोलायचे झाले तर त्यांना हे आठवतही नाही, की भारतातील मुस्लीम साम्राज्याचा नाश करण्यासाठी बाहेर पडलेल्या मराठय़ांनी सुमारे शतकभर अन्य हिंदूंचा छळ करून त्यांना आपले गुलाम बनविले होते. अन्य हिंदूंसाठी ते आपत्तीजनक ठरले होते,’ असे आंबेडकर सांगतात, तेव्हा हिंदुस्थान हे एक राष्ट्र असल्याची कल्पनाच ते नामंजूर करतात. आणि हिंदुस्थान हे एक राष्ट्र नसेल, तर त्याची फाळणी झाली, हे म्हणण्यात तरी काय राजकीय अर्थ उरतो?
यात मौज अशी, की हे केवळ आंबेडकरच म्हणत आहेत असे नाही, तर मुस्लीम लीग आणि हिंदू महासभा यांचेही ‘हिंदुस्थान एक राष्ट्र नाही’ या म्हणण्यावर एकमत आहे. या देशात मुस्लिमांचे भिन्न राष्ट्र आहे, हे बॅ. मोहम्मद अली जीना सांगत होते यात काहीच आश्चर्य नाही. कारण त्या कल्पनेच्या पायावरच पाकिस्तानचा पुढचा सगळा डोलारा उभा होता. पण हिंदू महासभेच्या अहमदाबाद अधिवेशनातील स्वा. वि. दा. सावरकर यांच्या भाषणातील एक उतारा उद्धृत करून आंबेडकर म्हणतात, ‘हे कदाचित विचित्र वाटेल, पण एक राष्ट्र विरुद्ध द्विराष्ट्र या मुद्दय़ावर श्री. सावरकर आणि श्री. जीना यांचा एकमेकांना विरोध असण्याऐवजी त्यांच्यात त्यावर एकमत आहे.’ एकदा येथे दोन राष्ट्रे आहेत असे म्हटले, की मग प्रश्न उरतो- त्यांना बांधून कसे ठेवायचे, हा? त्यातील कोण एकाचीही त्याला तयारी नसेल तर पुढचे सगळेच प्रयत्न फोल ठरतात.
‘पाकिस्तानसंबंधी विचार’ या ग्रंथात त्यांनी फाळणीचे जोरदार समर्थन केले आहे, हे म्हणताना ते प्रखर भारतवादी होते, हे क्षणभरही विसरता येणार नाही. या ग्रंथाची ‘पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी’ ही दुसरी आवृत्ती सुमारे पाच वर्षांनी आली. त्यात त्यांनी आणखी एका भागाची भर घातली. ‘पाकिस्तान व्हायलाच हवा का?’ हे त्याचे शीर्षक. त्यात त्यांनी पाकिस्तानच्या मागणीसाठी केले जाणारे युक्तिवाद, तर्क हे कसे फोल आहेत हे दाखवून मुस्लिमांना फाळणीच्या मागणीपासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भारतात हिंदू-राज येईल असा मोठाच भयगंड मुस्लिमांच्या मनात तयार करण्यात आला होता. पण ते भय चुकीचे आहे आणि ‘हिंदू राज्याचे ते भूत गाडण्याचा परिणामकारक उपाय फाळणी हा नाही,’ हे ते सांगत होते. वेगळे पर्याय समोर ठेवत होते. हिंदू आणि मुस्लीम यांचे युक्तिवाद खोडून काढत होते. मात्र, असे असले तरी ‘मुसलमानांची इच्छा’ असेल तर त्यांना पाकिस्तान देऊन टाकावे, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले होते.
     याची कारणे अन्य कशाहीपेक्षा डॉ. आंबेडकर भारताच्या हिताचा जो विचार करीत होते, त्यात आहेत. फाळणीला पाठिंबा देताना ते मुसलमानांच्या भावना हा मुद्दा जसा विचारात घेत होते, तसाच भारताच्या संरक्षणाचा मुद्दाही अत्यंत महत्त्वाचा मानत होते. आंबेडकरांच्या पाकिस्तानविषयक विचारातील हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हिंदू आणि मुस्लीम ही दोन ‘राष्ट्रे’ एकत्र राहिली आणि उद्या अशा भारतावर परकीय शक्तींचे आक्रमण झाले तर भारतीय लष्करातील मुस्लिमांवर विश्वास ठेवता येईल का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. याचे उत्तर लष्करातील मुस्लिमांत द्विराष्ट्र सिद्धान्ताचा किती प्रादुर्भाव झाला आहे, यावर अवलंबून आहे. जर स्वतंत्र भारताचे लष्कर अ-राजकीय असेल, त्याच्यावर पाकिस्तानच्या मागणीच्या विषाचा परिणाम झालेला नसेल तरच ते भारताचे संरक्षण करू शकेल, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे आहे.
आंबेडकरांचा फाळणीला पाठिंबा होता, फाळणी होणे हे अंतिमत: भारताच्या हिताचे आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. अखंड हिंदुस्थानचे दिवास्वप्न पाहणाऱ्यांच्या डोळ्यांत आजवर ही बाब अंजन घालू शकलेली नाही; तेव्हा पुढेही त्यांच्या डोक्यात काही प्रकाश पडेल असे मानण्यात अर्थ नाही. अखंड हिंदुस्थानचा अर्थ पाकिस्तान, बांगलादेश यांचा हिंदुस्थानात समावेश. तो करताना त्या देशातील मुस्लिमांचे आपण काय करणार? त्यांना दुय्यम नागरिकत्व देणार की अरबी समुद्रात बुडवणार? आणि हे दोन मुस्लीम देश भारतात आल्यानंतर येथील हिंदूंची अवस्था काय होईल याचा काय विचार? पण दिवास्वप्न पाहणाऱ्यांना त्याची काय तमा?
या ग्रंथात डॉ. बाबासाहेबांनी त्याबाबतही अत्यंत कडक इशारा दिलेला आहे. ते लिहितात, ‘जर हिंदू राज्य प्रत्यक्षात उतरले तर  या देशावर कोसळलेली ती एक महाभयंकर आपत्ती असेल.’ बाबासाहेब म्हणतात, ‘हिंदू लोक काहीही म्हणोत, हिंदू धर्म हा स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव यांच्या विरोधी आहे. म्हणून तो लोकशाहीशी मुळातच विसंगत आहे. कितीही किंमत द्यावी लागली तरी चालेल, पण हिंदुराज्याला विरोधच केला पाहिजे.’ हा इशारा दिल्यानंतर ते सांगतात की, ‘हिंदुराजचे हे भूत गाडण्याचा परिणामकारक उपाय फाळणी हा नाही. त्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे मुस्लीम लीग बरखास्त करून हिंदू आणि मुस्लिमांचा एक पक्ष स्थापन करणे.’ राजकारणात जातीयवादी पक्षांना बंदी घालण्याचा हा उपाय आहे. तो तेव्हा जितका उपयुक्त होता, तेवढाच आजही आहे, हे ध्यानी घेतले पाहिजे.

डॉ.बाबासाहेब : जगातील सर्वोत्तम अर्थशास्रज्ञ

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि दलितोद्धारक ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची रूपे सर्वपरिचित आहेत. त्याचबरोबरीने त्यांची
अर्थशास्त्रीय जाणही सखोल
होती. ते उच्च श्रेणीचे अर्थवेत्ते होते.
त्याचीच फलश्रुती म्हणजे त्यांचे ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन अॅण्ड इट्स सोल्युशन’ हे पुस्तक होय.
त्यात त्यांचे भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेसंबंधीचे मूलगामी चिंतन अंतर्भूत आहे.

डॉ.बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वातील एका सर्वात मोठय़ा आणि सर्वात महत्त्वाच्या पैलूकडे आपण सातत्याने दुर्लक्ष केले. हा दुर्लक्षित पैलू म्हणजे ‘अर्थशास्त्री’ आंबेडकर!
बाबासाहेब शिक्षणाने अर्थवेत्ते होते. मुंबई विद्यापीठातून अर्थशास्त्र आणि
राज्यशास्त्राची मूलभूत पदवी प्राप्त केल्यानंतर जगातील दोन महत्त्वाच्या विद्यापीठांत त्यांना अर्थशास्त्राचे उच्च शिक्षण घेता आले. अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठ आणि
इंग्लंडमधील लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स. कोलंबिया विद्यापीठात बाबासाहेब जेमतेम तीन वर्षे होते. परंतु या काळात त्यांनी अर्थशास्त्राशी
संबंधित विविध २९ अभ्यासक्रम पूर्ण केले. म्हणजे साधारण वर्षांला दहा या गतीने. यावरून बाबासाहेबांची अर्थशास्त्रातील गती लक्षात
यावी.
पुढे मुंबईत तीन वर्षे प्राध्यापकी केल्यानंतर ते लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या अर्थशास्त्राशी संबंधित अत्यंत आदरणीय संस्थेत दाखल झाले. येथे त्यांनी लिहिलेला आणि पुढे पुस्तकाद्वारे प्रकाशित झालेला ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ हा प्रबंध आज ९३ वर्षांनंतरही
कालबाहय़ वाटत नाही, हे बाबासाहेबांच्या द्रष्टय़ा
बुद्धिमत्तेचे यश.

हे पुस्तक पहिल्यांदा १९२३ साली प्रकाशित झाले
तेव्हा बाबासाहेब फक्त ३२ वर्षांचे होते. त्याही
आधी या विषयावर त्यांचा प्रबंध लिहिला गेला होता. तो लिहिताना त्यांनी त्यावेळी दोन हात
कोणाशी केले? तर प्रा. जॉन केन्स यांच्याशी.
चलन आणि संबंधित विषयावर त्यावेळी प्रा. केन्स ही जागतिक पातळीवरील अंतिम
अधिकारी व्यक्ती.
हा विषय प्रा. केन्स यांनी करून ठेवलेल्या कामाची दखल न घेता पुढे नेता येणेच अशक्य. परंतु बाबासाहेबांनी या प्रा. केन्स यांच्या मतास आव्हान दिले. प्रा. केन्स हे चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचाच
अवलंब करावयास हवा, या मताचे होते. सुवर्ण विनिमय पद्धतीत देशाच्या चलनाच्या मूल्याची सांगड ही सोन्याच्या मूल्याशी घातली
जाते. या पद्धतीचा अवलंब करणारे देश आपल्या कागदी चलनाचे रूपांतर निश्चित दराने सोन्यामध्ये करून ठेवतात. तसेच अशा देशांत सोन्याची किंमत सरकार निर्धारित करते. परंतु सुवर्ण प्रमाण पद्धतीत मात्र प्रत्यक्ष चलनात काही प्रमाणात सोने वापरले जाते.

पारतंत्र्यातील भारतात सुवर्ण विनिमय
पद्धतीने रुपयाची हाताळणी केली जावी असे ब्रिटिश सरकार आणि प्रा. केन्स आदी प्रभृतींचे मत होते. परंतु हे मत बाबासाहेबांनी अत्यंत
हिरीरीने खोडून काढले. त्यांचे म्हणणे
होते की, सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत
चलनस्थैर्य येऊ शकत नाही. प्रा. केन्स आणि
त्यांच्या मताचा पुरस्कार करणाऱ्या अन्यांना वाटत होते- सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत रुपयाची किंमत आपोआपच स्थिर होऊ शकेल. बाबासाहेबांना ते अमान्य होते.
आपले मत सिद्ध करण्यासाठी बाबासाहेबांनी
इ. स. १८०० ते १८९३ या काळातील चलनमूल्यांचा धांडोळा घेतला. त्यातून मिळालेल्या दाखल्यांच्या आधारे त्यांनी साधार दाखवून दिले की, भारतासारख्या अविकसित देशात सुवर्ण विनिमय पद्धती अयोग्य आहे.
खेरीज या पद्धतीत चलनवाढीचाही धोका असतो. इतकाच युक्तिवाद करून बाबासाहेब थांबले नाहीत. त्यांनी आपल्या सखोल अभ्यासाच्या आधारे ब्रिटिश सरकारवर थेट आरोप केला.
बाबासाहेबांचे म्हणणे होते की, सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अवलंब करून ब्रिटिश सरकार रुपयाची किंमत कृत्रिमरीत्या चढी ठेवत असून, त्यामागे ब्रिटनमधून भारतात निर्यात
करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा कसा होईल हाच विचार आहे. पुढे जाऊन बाबासाहेबांनी थेट रुपयाच्या अवमूल्यनाचीच मागणी केली.
यास धैर्य लागते. याचे कारण बौद्धिकतेच्या प्राथमिक पातळीवर असलेल्यांकडून चलनाची किंमत ही राष्ट्रीय पौरुषत्वाच्या भावनेशी जोडण्याचा मूर्खपणा आपल्या देशात
आजही होतो.
त्याचमुळे अमुक सत्तेवर आला
की रुपया कसा डॉलरच्या बरोबरीला येईल याची अजागळ स्वप्ने अजूनही दाखवली जातात. अशावेळी आमच्या रुपयाची किंमत कमी करा, अशी मागणी बाबासाहेबांनी केली यातच
त्यांच्यातला खरा अर्थशास्त्री दिसून येतो.

त्यावेळी बाबासाहेबांनी आपल्या ‘प्रॉब्लेम
ऑफ द रुपी’ या पुस्तकात लिहिले आहे-
‘रुपयाची सर्वसाधारण क्रयशक्ती जोपर्यंत
आपण स्थिर करीत नाही तोपर्यंत रुपयाची किंमत अन्य कोणत्याही मार्गाने
स्थिर होऊ शकत नाही. विनिमय पद्धतीत चलनाच्या दुखण्याची लक्षणे तेवढी कळू
शकतात, तीत उपचार होऊ शकत नाहीत.’
बाबासाहेबांच्या या आग्रहामुळे अखेर ब्रिटिश सरकारने चलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी रॉयल कमिशनची स्थापना केली. या कमिशनसमोर बाबासाहेबांनी केलेल्या सूचना मुळातच वाचण्यासारख्या आहेत.
त्यांचे म्हणणे होते-
आपल्याला दोनच गोष्टी विचारात घ्याव्या
लागतील. एक म्हणजे आपला विनिमयाचा दर आपण निश्चित करावा का? आणि केला तर अन्यांच्या तुलनेत त्याचे गुणोत्तर काय असावे? या वादात बाबासाहेबांनी विनिमय दरनिश्चितीपेक्षा भाववाढ नियंत्रणास महत्त्व दिले. बाबासाहेबांनी त्यावेळी यासंदर्भात जे
काही लिखाण केले, प्रश्न उपस्थित केले, त्यातूनच अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत केंद्रस्थानी
आजही असलेली एक संस्था जन्माला
आली. ‘रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया’ हे तिचे नाव.

तेव्हा यावरून बाबासाहेबांमधील
अर्थशास्त्री किती महत्त्वाचा आणि द्रष्टा
होता, हे लक्षात यावे. ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ या बाबासाहेबांच्या ग्रंथाला प्रा. एडविन केनन यांची प्रस्तावना आहे. ते प्राध्यापक होते लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये. म्हणजे बाबासाहेब जेथे अध्ययनास होते तेथेच हे अध्यापक होते. यातील महत्त्वाची बाब अशी की, ते बाबासाहेबांशी या चलनाच्या मुद्दय़ावर सहमत नव्हते. तरीही बाबासाहेबांनी त्यांनाच
प्रस्तावना लिहिण्याचा आग्रह केला आणि प्रा. केनन यांनी तो मान्य केला. वास्तविक बाबासाहेबांनी या मुद्दय़ावर प्रश्न निर्माण करावयाच्या आधी रुपयाच्या
किमती अनुषंगाने नेमलेल्या समितीत प्रा.
केनन होते. १८९३ साली यासंदर्भात प्रा. केनन यांचे लिखाण प्रसिद्ध झाले. त्या अर्थाने प्रा. केनन हे बाबासाहेबांच्या विचारांचे विरोधकच. तरीही या पुस्तकाची प्रस्तावना त्यांनीच
लिहावी असा आग्रह बाबासाहेबांनी धरला
आणि प्रा. केनन यांनी तो मान्य केला.
या प्रस्तावनेत प्रा. केनन हे बाबासाहेबांची प्रतिपादन शैली आणि तीत प्रसंगी दिसणाऱ्या आक्रमकतेचा उल्लेख करतात. ही आक्रमकता प्रा. केनन यांना मान्य नाही. पण असे असूनही बाबासाहेबांच्या विचारांतील ताजेपणा लक्षात घ्यायला हवा, असे प्रा. केनन आवर्जून म्हणतात तेव्हा त्या काळातील सहिष्णुता भारावून टाकते.

बाबासाहेबांनी चलन-प्रश्नास हात घालण्याआधी पंचवीस वर्षे ब्रिटिश सरकारने भारतीय चलन समिती नेमली होती. सर हेन्री फौलर तिचे प्रमुख होते. त्यामुळे ही समिती फौलर समिती म्हणून ओळखली जाते. बाबासाहेबांनी या फौलर समितीची जी काही यथासांग चिरफाड केली
ती थक्क करणारी आहे. ‘‘ज्याला ब्रिटिश
सरकार फौलर यांचा बौद्धिक आविष्कार मानते, तो वास्तवात मूर्खपणा आहे,’’ इतक्या स्पष्टपणे बाबासाहेब आपले मत नोंदवतात. यासंदर्भात बाबासाहेबांची टीका इतकी जहाल होती, की
त्यामुळे ब्रिटिश सरकार नाराज झाले आणि बाबासाहेबांना आवश्यक ती पदवी दिली जाऊ नये असे प्रयत्न झाले. याची जेव्हा वाच्यता झाली तेव्हा काही ज्येष्ठांनी बाबासाहेबांना
सबुरीचा सल्ला दिला. परंतु माझे मत हे पूर्ण
अभ्यासाधारित आहे, असे सांगत बाबासाहेबांनी
ही शिष्टाई फेटाळली.
‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ हे पुस्तक
अजूनही कालसंगत ठरते ते सध्याही सुरू
असलेल्या सरकार आणि रिझर्व बँक यांच्यातीलसंघर्षांमुळे.

बाबासाहेबांनी केवळ चलन व्यवस्थापन याच विषयावर नव्हे, तर कररचनेपासून शेती ते स्वदेशी- परदेशी वादापर्यंत अनेक मुद्दय़ांवर व्यवस्थित भाष्य करून ठेवले आहे. सध्या स्वदेशीची लाट पुन्हा तेजीत असताना त्यावर बाबासाहेबांचे मत काय होते, ते समजून घेणे सूचक ठरेल.
आपल्या ‘मूकनायक’ या नियतकालिकात २८ फेब्रुवारी १९२० या दिवशी- म्हणजे वयाची तिशीही गाठायच्या आधी बाबासाहेब लिहितात- ‘स्वदेशी माल उत्पन्न करून हा दरिद्री देश सधन होईल अशी प्रवचने सांगणाऱ्या तारवठलेल्या स्वदेशी अर्थशास्त्रज्ञांनी लक्षात घ्यायला हवे
की, परदेशी माल आयात होतो याचे कारण तो
कमी किमतीत मिळतो. तसाच माल स्वदेशात
उत्पन्न होत नाही. याचे कारण तो अधिक भावाचा पडल्यामुळे व्यापारात परदेशी मालापुढे त्याचा टिकाव लागत नाही. त्याचा टिकाव लागावा म्हणून परदेशी मालास अटकाव करा, या महामंत्राचा जप चालला आहे. पण
परदेशी मालास अटकाव झाल्यास लोकांस अधिक भावाचा स्वदेशी माल विकत घेणे भाग पडेल याचा विचार करावा कोणी? असे केल्याने देशाचे कल्याण होईल, असे म्हणण्याऐवजी देशातील भांडवलवाल्यांचे कल्याण होईल. कारण अनियंत्रित व्यापार पद्धतीत मिळत असलेला स्वल्प भावाचा माल नियंत्रित व्यापार
पद्धतीत गोरगरीबांना अधिक दाम देऊन
विकत घ्यावा लागणार आहे. यात त्यांची
होणारी नागवण ‘स्वदेशी’ या लाडक्या
शब्दाने भरून निघेल असे मानून ते समाधान पावतील असे संभवत नाही. सुसंपन्नतेचा हा स्वदेशी मार्ग त्यांना भोवेल.’
हल्लीच्या नाजूक, हळव्या आणि कशानेही भावना दुखावून घेणाऱ्या वाचकांना बाबासाहेबांच्या भाषेने भोवळ येण्याचा धोका संभवतो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: एक तेजस्वी आणि महान पत्रकार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक तेजस्वी आणि महान पत्रकार अशी त्यांची ओळख सहसा कोणाला नाही.
1920 पासून पत्रकारितेचे व्रत अंगीकारलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता तसेच प्रबुध्द भारत ही चार वृत्तपत्रे सुरु केली, अनेक अडचणींचा सामना करीत ही वृत्तपत्रे हिरीरिने चालविली. समता आणि इतर वृत्तपत्रात सातत्याने लेखन केले, असे असूनही वृत्तपत्रांचा इतिहास लिहिणार्यांनी त्यांच्या या कार्याची हवी तेवढी दखल घेतली नाही.
             डॉ. गंगाधर पानतावणे, वसंत मून आणि इतर काही अभ्यासकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पत्रकारितेबाबत स्वतंत्रपणे ग्रंथलेखन केले तेव्हा महाराष्ट्राला त्यांच्या पत्रकारितेची थोरवी लक्षात आली.
                हजारो वर्षे सवर्णांचा अन्याय निमूटपणे सहन करणार्या दीनदलित समाजाला जागे करण्यासाठी 'मूकनायक' हे वृत्तपत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 31 जानेवारी 1920 रोजी सुरु केले. या वृत्तपत्राच्या पहिल्या अंकात भूमिका विषद करताना त्यांनी म्ह्टले होते "आमच्या बहिष्कृत लोकांवर होत असलेल्या व पुढे होणार्या अन्यायावर चर्चा होण्यास तसेच त्यांच्या भावी उन्नतीच्या मार्गांची चर्चा होण्यास वर्तमानपत्रासारखी भूमी नाही.पण अशा वर्तमानपत्राची उणीव असल्याने ती भरुन काढण्यासाठी या पत्राचा जन्म आहे".
               डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे वृत्तपत्र तीन वर्षे अखंडपणे चालविले. पण त्याचवेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना उच्चशिक्षण पूर्ण करण्यास पुन्हा इंग्लंडला जावे लागले. त्यांच्या अनुपस्थितीत अनुयायांना मूकनायक चालविण्याचे आव्हान पेलले नाही त्यामुळे 8 एप्रिल 1923 ला ते वृत्तपत्र बंद पडले.
                    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 3 एप्रिल 1927 रोजी 'बहिष्कृत भारत' हे वृत्तपत्र सुरु केले. या वर्तमानपत्रासाठी त्यांनी आपले रक्त आटवले.अनेकदा हे वृत्तपत्र बंद पड्ले , पण पुन्हा हिरीरिने सुरु केले. मात्र अगदीच नाईलाज झाल्याने 15 नोव्हेंबर 1928 ला हे वृत्तपत्र बंद करावे लागले.
                      वसंत मून यांनी आपल्या ग्रंथात लिहिले आहे "बहिष्कृत भारत वृत्तपत्राने अस्पृश्य समाजात मोठी क्रांती घडवून आणली आहे. हे पत्र धार्मिक किल्ल्याच्या जातीभेदररुपी तटास भगदाड पाडणारी मशीनगणच आहे". या विधानावरुन त्या काळात बहिष्कृत भारत ची कामगिरी किती महत्वाची होती हे जाणवते.
                      डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 24 नोव्हेंबर 1930 रोजी 'जनता' हे पाक्षिक सुरु केले, ते पुढे साप्ताहिक झाले व 1956 पर्यंत सुरु राह्रिले.
                     अस्पृश्य समाजाचे प्रश्न इतर समाजालाही कळावेत यासाटी त्यांनी 'जनता' ची सुरुवात केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या अनुयायांसह 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी बौध्द धम्माची दीक्षा घेतल्यानंतर 'जनता' साप्ताहिकाचे नामांतर 'प्रबुध्द भारत' असे करण्यात आले.
                     6 डिसेंबर 1956 रोजी बाबासाहेबांचे महानिर्वाण झाल्यावरही अनुयायांनी ते अनेक वर्षे चालविले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर आणि त्यांच्या वृत्तपत्रांवर त्या काळात अनेक सवर्ण नेत्यांनी व त्यांच्या वृत्तपत्रांनी जहरी टीका केली.
                     पण आंबेडकररांनी सतत विचारांनीच त्या टीकेला उत्तर दिले, यात त्यांचे मोठेपण जाणवते.हजारो अनुयायी असतानाही त्यांनी कधी मारा,झोडाची भाषा केली नाही. सतत 36 वर्ष भारताच्या उन्नतीसाठी आपल्या तेजस्वी लेखणीने मार्गदर्शन करणार्या या महान पत्रकाराने जातीपाती तोडण्यापासून देशाच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणापर्यंत सर्व विषयांवर नेमके लेखन केले आहे.
                   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या वृत्तपत्रांची शीर्षके निवडतानाही अतिशय समर्पक निवड केली होती.
                   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भाषा प्रवाही व धारदार होती. 'बहिष्कृत भारत' च्या एका अग्रलेखात भारतीय समाजाच्या टिकून राहण्याची कारणमीमांसा करताना त्यांनी लिहिले आहे "जेव्हा जेते लोक शहाणे झाले व जीत लोकांना मारुन टाकण्यापेक्षा शेतकी वगैरे कामाकडे त्यांचा उपयोग करुन घेता येईल असे त्यांना दिसून आले तेव्हा जीत लोकांचा संहार करण्याची पध्दती नाहीशी होऊन त्यांना गुलाम करण्याची पध्दत अमलात आली". यात पुढे त्यांनी लिहिले आहे की, "आम्ही जगलो याचे कारण आम्ही शास्त्राप्रमाणे वागलो हे नसून शत्रूंनी ठार मारले नाही हेच होय.शास्त्राप्रमाणे वाघून जर काही झाले असेल तर ते हेच की,इतर राष्ट्रांपेक्षा आम्ही अधिक हतबल झालो व कोणाविरुध्द दोन हात करुन जय संपादन करण्याइतकी कुवत आमच्याजवळ राहिली नाही".
                      शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा संदेश आपल्या अनुयायांना देणार्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी कितीही अडचणी आल्या तरी आपली लेखणी कुठे गहाण ठेवली नाही आणि जाहिरातींच्या मलिदयाची अपेक्षा बाळगली नाही. स्वतंत्र प्रज्ञेने त्यांची लेखणी सतत धारदार तलवारीच्या पात्यासारखी झळाळत राहिली. त्यांच्या पत्रकारितेचा विचार एका चौकटीत करण्याचे प्रकार थांबायला हवेत.