शेतकऱ्यांचे कैवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ग्रामीण
समाजव्यवस्थेची जाण
होती. तितकंच
शेतीबद्दलही भान होतं.
ग्रामीण भागात विखुरलेला समाज
एकसंध करायचा, तर शेतीचं चित्र
बदललं पाहिजे, याबाबत ते आग्रही
होते. आज शेतीची
दुरवस्था बघता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे
विचारधन समाजापुढे आणण्याची गरज
आहे.
शेतीबाबत आपल्या
देशातील शेतकरी आणि
राज्यकर्ते यांचा उदरनिर्वाहाचे साधन
अशी मानसिकता आहे. डॉ. आंबेडकर
यांचा या मानसिकतेला आक्षेप होता.
शेती हे केवळ
उपजीविकेचे साधन नसून,
राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्रोत आहे.
ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा
केंद्रबिंदू आहे. शेतकऱ्यांसह अनेक शेतमजुरांना
रोजगार देण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे
शेतीकडे उद्योग म्हणून बघण्याचा
दृष्टिकोन असला पाहिजे, याबाबत ते
आग्रही होते. शेती
विकसित होऊन शेतकरी
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनला, तर
ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन
घडेल. राष्ट्राची
अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल.
रोजगारासाठीची स्थलांतरे
टळतील. इतक्या
दूरदृष्टीने व सखोलतेने
त्यांनी शेतीकडे बघितले,
जे आजचे राज्यकर्ते व
अर्थतज्ज्ञांनी बघण्याची
गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या शोषणाबाबतदेखील
त्यांनी परखड विचार मांडले आहेत.
शासनाकडून पुरेसे आर्थिक पाठबळ न मिळाल्याने,
शेतकरी सावकारांचा आधार घेतात.
सावकारांच्या पाशातून त्यांची अंतापर्यंत
सुटका होत नाही.
शेतीतल्या ‘खोती’
पद्धतीबद्दलही
त्यांनी कडक शब्दांत भाष्य केले.
कष्ट शेतकऱ्याने करायचे आणि
खोतकऱ्यांनी फुकटचे खायचे, त्यांना
मान्य नव्हते. सावकार आणि खोतांना ते ‘आयत्या
बिळावरचे नागोबा’ असे संबोधित. इतक्या मोजक्या
आणि शेलक्या शब्दांत त्यांनी
सावकारी व्यवस्थेचे वाभाडे काढले. या
व्यवस्थेला हद्दपार करण्यासाठी
शासनाने शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, पाणी
आणि पीक जोपासना खर्च दिला पाहिजे.
शासनाला महसूल देणाऱ्या शेतीचे
आर्थिक उत्तरदायित्व शासनाने उचलावे.
‘उदरदायित्व या शब्दातून शासनाने शेतकऱ्याचे पोशिंदा
म्हणून असलेले ऋण फेडावे असे त्यांना
अपेक्षित होते. यातून शेतकऱ्यांचे
कैवारी म्हणणाऱ्या शासनाने बोध
घेण्याची गरज आहे.
शेती व्यवसायाचा संबंध
त्यांनी समाजव्यवस्थेशी
जोडला होता. ग्रामीण
भागातील जातीवर आधारित
समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी
ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं
होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित
समाजव्यवस्था बदलायची, तर
त्यासाठी शेतीमध्ये
परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला
उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचा
आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी
आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि
शेतीशी निगडित सर्वच
घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल.
आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे
ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत
सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल
सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक
ठरतील. आर्थिक विषमता
ही जातीय व्यवस्थेला
पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता
जितकी कमी होईल,
तितकी जातीय
भेदभावाची दरी
कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.
शेतीसाठी
जमीन व पाणी हे मुख्य
घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा
विकास अशक्य आहे. शेतकऱ्याला शाश्वत
पाणी मिळणे गरजेचे आहे.
पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकऱ्यांचा
आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही,
हे त्यांनी ब्रिटीश
सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
शेतीला शाश्वत पाणी
पुरविण्यासाठी नदीच्या
पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे
दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ
हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे.
जिरायती शेती,
बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत.
शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच
देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार
त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ
विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश
सरकारला, नदीच्या
खोऱ्यातील पाण्याच्या
नियोजनाची योजना सादर
केली. ही योजना ‘दामोदर
खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली
जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा,
गोदावरी, तापी, नर्मदा
अशी खोऱ्यांची
विभागणी केली. यावरून डॉ.
बाबासाहेब यांच्या
दूरदर्शीपणाची
लांबी व खोली लक्षात येते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांत
महत्त्वाची संकल्पना
मांडली ती
‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’
करण्याची. शासनाने
शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित
कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी
शेतकऱ्यांना काही अटींवर
कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका
अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग
होता. अशी शेती
करण्यासाठी शासनाने अधिनियम
बनवावेत. पीकपद्धती,
पाणी उपलब्धता,
बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण
व्यवस्था, शेतमालाची
विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात
स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे
कोणत्याही एकाच
पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन,
शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार
नाही. मागणी व पुरवठा या
अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला
रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर
अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे
नुकसानही टळेल.
आजही शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त
भाव मिळावा यासाठी शासनाशी
झगडावे लागते. या पार्श्वभूमीवर डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांचे
शेतीसाठी अधिनियम व
कायदा असावा ही संकल्पना
शेतकऱ्यांसाठी किती
मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काही
संकल्पनातूनच कमाल जमीनधारणा
कायदा, सावकारी व खोती
पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा,
सामूहिक शेतीचे
प्रणालीवर आधारित शेती
महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या
खोऱ्यांची विभागणी व
विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने
त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे डॉ.
बाबासाहेब यांच्या विचारांचाच प्रभाव दिसून येतो. डॉ.
बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन
राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती
तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत.
दुर्दैवाने अनेकांना डॉ. बाबासाहेब हे शेतकऱ्यांचे
कैवारीदेखील होते, हे
अजूनही ठाऊक नाही.
त्यांच्या विचारांच्या उपेक्षेतून
शासनकर्त्यांची उदासीनताच
प्रकर्षाने दिसते. डॉ. बाबासाहेब यांच्या
शेतीविषयक सूचनांची
अंमलबजावणी केली, तर
शेती व ग्रामीण भागाचे
परिवर्तन घडेल. त्यांचे विचार प्रत्यक्षात उतरवणे,
हेच त्या महामानवाचे खरे पुण्यस्मरण ठरेल.