डॉ.बाबासाहेब : जगातील सर्वोत्तम अर्थशास्रज्ञ

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि दलितोद्धारक ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची रूपे सर्वपरिचित आहेत. त्याचबरोबरीने त्यांची
अर्थशास्त्रीय जाणही सखोल
होती. ते उच्च श्रेणीचे अर्थवेत्ते होते.
त्याचीच फलश्रुती म्हणजे त्यांचे ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन अॅण्ड इट्स सोल्युशन’ हे पुस्तक होय.
त्यात त्यांचे भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेसंबंधीचे मूलगामी चिंतन अंतर्भूत आहे.

डॉ.बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वातील एका सर्वात मोठय़ा आणि सर्वात महत्त्वाच्या पैलूकडे आपण सातत्याने दुर्लक्ष केले. हा दुर्लक्षित पैलू म्हणजे ‘अर्थशास्त्री’ आंबेडकर!
बाबासाहेब शिक्षणाने अर्थवेत्ते होते. मुंबई विद्यापीठातून अर्थशास्त्र आणि
राज्यशास्त्राची मूलभूत पदवी प्राप्त केल्यानंतर जगातील दोन महत्त्वाच्या विद्यापीठांत त्यांना अर्थशास्त्राचे उच्च शिक्षण घेता आले. अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठ आणि
इंग्लंडमधील लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स. कोलंबिया विद्यापीठात बाबासाहेब जेमतेम तीन वर्षे होते. परंतु या काळात त्यांनी अर्थशास्त्राशी
संबंधित विविध २९ अभ्यासक्रम पूर्ण केले. म्हणजे साधारण वर्षांला दहा या गतीने. यावरून बाबासाहेबांची अर्थशास्त्रातील गती लक्षात
यावी.
पुढे मुंबईत तीन वर्षे प्राध्यापकी केल्यानंतर ते लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या अर्थशास्त्राशी संबंधित अत्यंत आदरणीय संस्थेत दाखल झाले. येथे त्यांनी लिहिलेला आणि पुढे पुस्तकाद्वारे प्रकाशित झालेला ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ हा प्रबंध आज ९३ वर्षांनंतरही
कालबाहय़ वाटत नाही, हे बाबासाहेबांच्या द्रष्टय़ा
बुद्धिमत्तेचे यश.

हे पुस्तक पहिल्यांदा १९२३ साली प्रकाशित झाले
तेव्हा बाबासाहेब फक्त ३२ वर्षांचे होते. त्याही
आधी या विषयावर त्यांचा प्रबंध लिहिला गेला होता. तो लिहिताना त्यांनी त्यावेळी दोन हात
कोणाशी केले? तर प्रा. जॉन केन्स यांच्याशी.
चलन आणि संबंधित विषयावर त्यावेळी प्रा. केन्स ही जागतिक पातळीवरील अंतिम
अधिकारी व्यक्ती.
हा विषय प्रा. केन्स यांनी करून ठेवलेल्या कामाची दखल न घेता पुढे नेता येणेच अशक्य. परंतु बाबासाहेबांनी या प्रा. केन्स यांच्या मतास आव्हान दिले. प्रा. केन्स हे चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचाच
अवलंब करावयास हवा, या मताचे होते. सुवर्ण विनिमय पद्धतीत देशाच्या चलनाच्या मूल्याची सांगड ही सोन्याच्या मूल्याशी घातली
जाते. या पद्धतीचा अवलंब करणारे देश आपल्या कागदी चलनाचे रूपांतर निश्चित दराने सोन्यामध्ये करून ठेवतात. तसेच अशा देशांत सोन्याची किंमत सरकार निर्धारित करते. परंतु सुवर्ण प्रमाण पद्धतीत मात्र प्रत्यक्ष चलनात काही प्रमाणात सोने वापरले जाते.

पारतंत्र्यातील भारतात सुवर्ण विनिमय
पद्धतीने रुपयाची हाताळणी केली जावी असे ब्रिटिश सरकार आणि प्रा. केन्स आदी प्रभृतींचे मत होते. परंतु हे मत बाबासाहेबांनी अत्यंत
हिरीरीने खोडून काढले. त्यांचे म्हणणे
होते की, सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत
चलनस्थैर्य येऊ शकत नाही. प्रा. केन्स आणि
त्यांच्या मताचा पुरस्कार करणाऱ्या अन्यांना वाटत होते- सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत रुपयाची किंमत आपोआपच स्थिर होऊ शकेल. बाबासाहेबांना ते अमान्य होते.
आपले मत सिद्ध करण्यासाठी बाबासाहेबांनी
इ. स. १८०० ते १८९३ या काळातील चलनमूल्यांचा धांडोळा घेतला. त्यातून मिळालेल्या दाखल्यांच्या आधारे त्यांनी साधार दाखवून दिले की, भारतासारख्या अविकसित देशात सुवर्ण विनिमय पद्धती अयोग्य आहे.
खेरीज या पद्धतीत चलनवाढीचाही धोका असतो. इतकाच युक्तिवाद करून बाबासाहेब थांबले नाहीत. त्यांनी आपल्या सखोल अभ्यासाच्या आधारे ब्रिटिश सरकारवर थेट आरोप केला.
बाबासाहेबांचे म्हणणे होते की, सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अवलंब करून ब्रिटिश सरकार रुपयाची किंमत कृत्रिमरीत्या चढी ठेवत असून, त्यामागे ब्रिटनमधून भारतात निर्यात
करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा कसा होईल हाच विचार आहे. पुढे जाऊन बाबासाहेबांनी थेट रुपयाच्या अवमूल्यनाचीच मागणी केली.
यास धैर्य लागते. याचे कारण बौद्धिकतेच्या प्राथमिक पातळीवर असलेल्यांकडून चलनाची किंमत ही राष्ट्रीय पौरुषत्वाच्या भावनेशी जोडण्याचा मूर्खपणा आपल्या देशात
आजही होतो.
त्याचमुळे अमुक सत्तेवर आला
की रुपया कसा डॉलरच्या बरोबरीला येईल याची अजागळ स्वप्ने अजूनही दाखवली जातात. अशावेळी आमच्या रुपयाची किंमत कमी करा, अशी मागणी बाबासाहेबांनी केली यातच
त्यांच्यातला खरा अर्थशास्त्री दिसून येतो.

त्यावेळी बाबासाहेबांनी आपल्या ‘प्रॉब्लेम
ऑफ द रुपी’ या पुस्तकात लिहिले आहे-
‘रुपयाची सर्वसाधारण क्रयशक्ती जोपर्यंत
आपण स्थिर करीत नाही तोपर्यंत रुपयाची किंमत अन्य कोणत्याही मार्गाने
स्थिर होऊ शकत नाही. विनिमय पद्धतीत चलनाच्या दुखण्याची लक्षणे तेवढी कळू
शकतात, तीत उपचार होऊ शकत नाहीत.’
बाबासाहेबांच्या या आग्रहामुळे अखेर ब्रिटिश सरकारने चलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी रॉयल कमिशनची स्थापना केली. या कमिशनसमोर बाबासाहेबांनी केलेल्या सूचना मुळातच वाचण्यासारख्या आहेत.
त्यांचे म्हणणे होते-
आपल्याला दोनच गोष्टी विचारात घ्याव्या
लागतील. एक म्हणजे आपला विनिमयाचा दर आपण निश्चित करावा का? आणि केला तर अन्यांच्या तुलनेत त्याचे गुणोत्तर काय असावे? या वादात बाबासाहेबांनी विनिमय दरनिश्चितीपेक्षा भाववाढ नियंत्रणास महत्त्व दिले. बाबासाहेबांनी त्यावेळी यासंदर्भात जे
काही लिखाण केले, प्रश्न उपस्थित केले, त्यातूनच अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत केंद्रस्थानी
आजही असलेली एक संस्था जन्माला
आली. ‘रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया’ हे तिचे नाव.

तेव्हा यावरून बाबासाहेबांमधील
अर्थशास्त्री किती महत्त्वाचा आणि द्रष्टा
होता, हे लक्षात यावे. ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ या बाबासाहेबांच्या ग्रंथाला प्रा. एडविन केनन यांची प्रस्तावना आहे. ते प्राध्यापक होते लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये. म्हणजे बाबासाहेब जेथे अध्ययनास होते तेथेच हे अध्यापक होते. यातील महत्त्वाची बाब अशी की, ते बाबासाहेबांशी या चलनाच्या मुद्दय़ावर सहमत नव्हते. तरीही बाबासाहेबांनी त्यांनाच
प्रस्तावना लिहिण्याचा आग्रह केला आणि प्रा. केनन यांनी तो मान्य केला. वास्तविक बाबासाहेबांनी या मुद्दय़ावर प्रश्न निर्माण करावयाच्या आधी रुपयाच्या
किमती अनुषंगाने नेमलेल्या समितीत प्रा.
केनन होते. १८९३ साली यासंदर्भात प्रा. केनन यांचे लिखाण प्रसिद्ध झाले. त्या अर्थाने प्रा. केनन हे बाबासाहेबांच्या विचारांचे विरोधकच. तरीही या पुस्तकाची प्रस्तावना त्यांनीच
लिहावी असा आग्रह बाबासाहेबांनी धरला
आणि प्रा. केनन यांनी तो मान्य केला.
या प्रस्तावनेत प्रा. केनन हे बाबासाहेबांची प्रतिपादन शैली आणि तीत प्रसंगी दिसणाऱ्या आक्रमकतेचा उल्लेख करतात. ही आक्रमकता प्रा. केनन यांना मान्य नाही. पण असे असूनही बाबासाहेबांच्या विचारांतील ताजेपणा लक्षात घ्यायला हवा, असे प्रा. केनन आवर्जून म्हणतात तेव्हा त्या काळातील सहिष्णुता भारावून टाकते.

बाबासाहेबांनी चलन-प्रश्नास हात घालण्याआधी पंचवीस वर्षे ब्रिटिश सरकारने भारतीय चलन समिती नेमली होती. सर हेन्री फौलर तिचे प्रमुख होते. त्यामुळे ही समिती फौलर समिती म्हणून ओळखली जाते. बाबासाहेबांनी या फौलर समितीची जी काही यथासांग चिरफाड केली
ती थक्क करणारी आहे. ‘‘ज्याला ब्रिटिश
सरकार फौलर यांचा बौद्धिक आविष्कार मानते, तो वास्तवात मूर्खपणा आहे,’’ इतक्या स्पष्टपणे बाबासाहेब आपले मत नोंदवतात. यासंदर्भात बाबासाहेबांची टीका इतकी जहाल होती, की
त्यामुळे ब्रिटिश सरकार नाराज झाले आणि बाबासाहेबांना आवश्यक ती पदवी दिली जाऊ नये असे प्रयत्न झाले. याची जेव्हा वाच्यता झाली तेव्हा काही ज्येष्ठांनी बाबासाहेबांना
सबुरीचा सल्ला दिला. परंतु माझे मत हे पूर्ण
अभ्यासाधारित आहे, असे सांगत बाबासाहेबांनी
ही शिष्टाई फेटाळली.
‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ हे पुस्तक
अजूनही कालसंगत ठरते ते सध्याही सुरू
असलेल्या सरकार आणि रिझर्व बँक यांच्यातीलसंघर्षांमुळे.

बाबासाहेबांनी केवळ चलन व्यवस्थापन याच विषयावर नव्हे, तर कररचनेपासून शेती ते स्वदेशी- परदेशी वादापर्यंत अनेक मुद्दय़ांवर व्यवस्थित भाष्य करून ठेवले आहे. सध्या स्वदेशीची लाट पुन्हा तेजीत असताना त्यावर बाबासाहेबांचे मत काय होते, ते समजून घेणे सूचक ठरेल.
आपल्या ‘मूकनायक’ या नियतकालिकात २८ फेब्रुवारी १९२० या दिवशी- म्हणजे वयाची तिशीही गाठायच्या आधी बाबासाहेब लिहितात- ‘स्वदेशी माल उत्पन्न करून हा दरिद्री देश सधन होईल अशी प्रवचने सांगणाऱ्या तारवठलेल्या स्वदेशी अर्थशास्त्रज्ञांनी लक्षात घ्यायला हवे
की, परदेशी माल आयात होतो याचे कारण तो
कमी किमतीत मिळतो. तसाच माल स्वदेशात
उत्पन्न होत नाही. याचे कारण तो अधिक भावाचा पडल्यामुळे व्यापारात परदेशी मालापुढे त्याचा टिकाव लागत नाही. त्याचा टिकाव लागावा म्हणून परदेशी मालास अटकाव करा, या महामंत्राचा जप चालला आहे. पण
परदेशी मालास अटकाव झाल्यास लोकांस अधिक भावाचा स्वदेशी माल विकत घेणे भाग पडेल याचा विचार करावा कोणी? असे केल्याने देशाचे कल्याण होईल, असे म्हणण्याऐवजी देशातील भांडवलवाल्यांचे कल्याण होईल. कारण अनियंत्रित व्यापार पद्धतीत मिळत असलेला स्वल्प भावाचा माल नियंत्रित व्यापार
पद्धतीत गोरगरीबांना अधिक दाम देऊन
विकत घ्यावा लागणार आहे. यात त्यांची
होणारी नागवण ‘स्वदेशी’ या लाडक्या
शब्दाने भरून निघेल असे मानून ते समाधान पावतील असे संभवत नाही. सुसंपन्नतेचा हा स्वदेशी मार्ग त्यांना भोवेल.’
हल्लीच्या नाजूक, हळव्या आणि कशानेही भावना दुखावून घेणाऱ्या वाचकांना बाबासाहेबांच्या भाषेने भोवळ येण्याचा धोका संभवतो.