धनगर आरक्षणः वस्तुस्थिती व राजकारण

अनेक
प्रकारच्या संशोधनांअंती घटना समितीच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रात
धनगर या जातीचा समावेश भटक्या जमातींत
केला गेला आहे. अनुसूचित जमातींच्या यादीत
असलेल्या 'धनगड' या जातीची वैशिष्ट्ये 'धनगर'
या जातीशी जुळत नाहीत.
तरीही मुद्रणछपाईच्या चुकीचा मुद्दा उपस्थित करून
दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे.
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींच्या (आदिवासी)
यादीत समावेश
करण्यासंबंधीचा धुरळा पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकीय
पटलावर उडाला आहे. पार्श्वभूमी अर्थातच होऊ
घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीची आहे.
याला प्रतिक्रिया म्हणून राज्यातील सर्व
आदिवासी आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन
यासंबंधीचा प्रस्ताव केंद्राकडे न पाठवण्यासंबंधीचे
निवेदन दिले.
प्रसंगी आपापल्या पदांचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
वास्तविक भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद
३४२खाली महाराष्ट्र राज्य क्षेत्रासंबंधी सप्टेंबर
१९५० रोजीच्या राष्ट्रपतींच्या पहिल्या आदेशात
आणि त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीत संसदेने
वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या अनुसू​चित
जमातीच्या याद्या सूचिबद्ध केलेल्या आहेत. त्यामध्ये
धनगर अशी नोंद नाही. संविधान (अनुसूचित जमाती)
आदेश १९५० अन्वये मुंबई प्रांतासाठी प्रसिद्ध
करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमातींच्या यादीत
ओरॉन, धनगड जमातीचा उल्लेख नाही. अनुसूचित
जाती व अनुसूचित जमातींच्या यादीत Oraon,
including Dhanka and Dhangad अशी नोंद
आहे. मुंबई राज्य पुनर्रचना कायदा, १९६०अन्वये
महाराष्ट्र राज्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात
आलेल्या अनुसूचित जमातीच्या सूचीमध्ये Oraon,
including Dhanka and Dhangad अशी नोंद
केलेली होती, आणि यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील
मेळघाट तहसली, चांदा जिल्ह्यातील
गडचिरोली आणि सिरोंचा तहसील, यवतमाळ
जिल्ह्यातील केळापूर, वणी आणि यवतमाळ तहसील हे
क्षेत्र निर्धारित करण्यात आलेले होते. अनुसूचित
जाती व अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा,
१९७६ अन्वये महाराष्ट्र राज्यासाठी प्रसिद्ध
करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमातींच्या यादीत
धनगर, ओरॉन, धनगड अशी नोंद करण्यात आली आहे.
उपसचिव, समाजकल्याण यांनी १२ जून १९७९
रोजी धनगर जातीचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत
समावेश करण्याकरिता केंद्र शासनास शिफारस
केलेली होती. तथापि एखाद्या जातीचा/ समाजाचा,
अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याकरिता निकष
निर्धारीत केलेले आहेत. ते निकष धनगर जात पूर्ण
करीत नसल्याने समाजकल्याण विभागाने
केलेली शिफारस पुनर्विचाराअंती मागे घेण्यात
आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या १९६७मधील निर्णयानुसार
धनगर या जातीचा समावेश महाराष्ट्राच्या इतर
मागासवर्गाच्या यादीत करण्यात आला. सद्यस्थितीत,
महाराष्ट्र राज्यातील धनगर ही एक प्रमुख जात आहे
आणि तिचा महाराष्ट्र
राज्याच्या भटक्या जमातीच्या यादीत समावेश असून
संबंधित लाभ अनुज्ञेय आहेत. तसेच, महाराष्ट्र
राज्यात भटक्या जमाती (क) (धनगर व तत्सम जमाती)
साठी ३.५ टक्के इतके आरक्षण सध्या देण्यात येते.
तर, १ कोटी ५ लाख
लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्राच्या अनुसूचित
जमातींच्या यादीत सद्यस्थितीत एकूण ४५ अनुसूचित
जमातींचा समावेश असून त्यांना एकूण ७ टक्के इतके
आरक्षण लागू आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा)
कायदा, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र राज्यासाठी प्रसिद्ध
करण्यात आलेल्या अनुसू​चित जमातींच्या यादीत
धनगर, ओरॉन, धनगड अशी नोंद करण्यात आली आहे.
नामसदृश्याचा फायदा घेऊन अनुसूचित
जमातीसाठी शासनाने देऊ
केलेल्या सवलती घेणाऱ्या बोगस आदिवासींच्या संख्येत
१९७६ नंतर मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे
जनगणनेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्रात ओरॉन, धनगड
या जमातींची संख्याही वरखाली झाली आहे.
महाराष्ट्रामधील धनगर ही 'भटक्या जमाती-
क'च्या यादीमध्ये समाविष्ट असलेली जात व ओरॉन,
धनगड ही अनुसू​चित जमातींच्या यादीमध्ये समाविष्ट
असलेली जमात या भिन्न जाती आहेत. त्यामुळे
अनुसूचित जाती जमाती सुधारीत आदेश, २००२
अन्वये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड
राज्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुसूचित
जमातींच्या यादीमध्ये Oraon (ओरॉन) ची तत्सम
जमात म्हणून नमूद केलेली Dhangad (धांगड) ही नोंद
बरोबर आहे. केंद्र शासनाच्या आदिवासी विकास
मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील अनुसू​चित
जमातीच्या यादीत ३६ क्रमांकावर असलेली धांगड
ही ओरानची उपजमात असून शेती हा त्यांचा व्यवसाय
आहे, तर मेंढी व गुरांचे पालन हा धनगरांचा व्यवसाय
असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील धनगर
समाजाचा समावेश भटक्या विमुक्त जातीत करण्यात
आल्याने ही प्रिंटिंग मिस्टेक नसल्याचे स्पष्ट केले
आहे.
जाती​, जमातींची नावे व त्यांच्या वैशिष्ट्यांबाबत
राज्यघटनेच्या मसुदा समितीमध्ये झालेल्या चर्चेत डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर असे स्पष्टपणे म्हणाले होते की,
'नामसदृश जाती किंवा जमातींना मूळ जाती-
जमातींच्या सवलती मिळणार नाहीत. त्याचप्रमाणे
एका राज्यातील लाभार्थी जात किंवा जमात
दुसऱ्या राज्यात लाभार्थी जात किंवा जमात असेलच
असे नाही, किंबहुना ती नसणारच.' म्हणून
शुद्धलेखनातील चुका काढणे म्हणजे भारतीय
राज्यघटना आणि घटनासमितीलाच आव्हान देणे आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या १२ जुलै २००५
रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयान्वये कार्यान्वित
संशोधन पथकाने आपल्या सर्वेक्षण अहवालात असे
नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील धनगर
(Dhangar) जातीच्या चालीरीती, रूढी, परंपरा,
देवदेवता व पारंपारिक व्यवसाय हा धांगड (Dhangad)
जमातीपेक्षा भिन्न असून
या दोन्ही जाती जमाती एकमेकांपेक्षा भिन्न आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही रिट क्र.
४०४६६२/२००९ मध्ये निकाल
देताना महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा अनुसूचित
जमातीमध्ये समावेश करण्याबबात सर्वंकष विचार
केला आहे.
महाराष्ट्र शासन विरुद्ध मिलिंद कटवारे व इतर
या विशेष अनुज्ञा याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०००मध्ये अंतिम निर्णय
देताना राष्ट्रपतींनी जाहीर केलेल्या अनुसूचित
जमातींच्या यादीमध्ये शासनास कुठल्याही​ न्यायालयास
व इतर कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास कोणताही बदल/
सुधारणा करण्याचे अधिकार नसल्याचे निरीक्षण केलेले
आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३४२ (१) नुसार अनुसूचित
जमातींच्या यादीत एखाद्या जमातीचा समावेश करणे
किंवा वगळणे हा अधिकार फक्त संसदेला आहे.