नोटाबंदीने विकासाला खीळ

सामान्य माणसाला संकटात टाकणारा
नोटाबंदीचा निर्णय ही सुनियोजित, संघटित आणि कायदेशीर लूटमार असून, हा निर्णय राबविताना केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँक पूर्णत: विफल ठरले आहेत. जगाच्या पाठीवर असा कोणता देश आहे, जिथे लोक आपले पैसे बँकेत जमा
करू शकतात, पण काढू शकत नाहीत, असा माझा पंतप्रधानांना थेट सवाल आहे... हे उद्गार आहेत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे.
             भारताच्या आर्थिक सुधारणांचे जनक मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेत उपस्थित असलेल्या पंतप्रधान मोदींना तोंडावर हे खडे बोल सुनावले, तेव्हा सभागृहात गंभीर शांतता होती. डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले की, काळा पैसा,
दहशतवाद आणि बनावट नोटा रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या मुद्द्यांशी मी सहमत आहे, मात्र पूर्वतयारी न करता
राबविलेल्या या निर्णयामुळे सामान्यांना
हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या आहेत. ५0
दिवसांनंतर नोटाबंदीचा सकारात्मक परिणाम दिसेल, असे पंतप्रधान म्हणतात. मात्र गरीब लोकांची ५0 दिवस प्रतीक्षा करण्याची क्षमता नाही. या निर्णयानंतर ६0 ते ६५ लोकांना हकनाक आपले प्राण गमवावे लागले आहेत, याचे भान सरकारने ठेवायला हवे.
          या निर्णयामुळे देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हमखास २ टक्क्यांनी घटेल. त्याचे दुष्परिणाम रोजगारावर होतील. घिसाडघाईतील निर्णयामुळे सामान्यांचा चलनी नोटा व बँकिंगवरचा विश्वास डळमळेल. सरकारच्या रोजच्या निर्देशांमुळे रिझर्व बँकेची कार्यप्रणालीही विफल ठरल्याचे दिसत आहे.
         संघटित लूटमारीतून लोकांना मुक्त करण्यासाठी पंतप्रधान काही रचनात्मक प्रस्ताव ठेवतील आणि रांगांमधील उभ्या त्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी काही व्यावहारिक उपाय योजतील, अशी माझी अपेक्षा आहे.
रुपयाची विक्रमी घसरण
       डॉलरच्या तुलनेत गुरुवारी रुपयात विक्रमी घसरण झाली. ३० पैशांच्या घसरणीनंतर रुपया विक्रमी नीचांकावर ६८.८६ प्रति डॉलरवर पोहोचला. अखेरीस तो ६८.७३ वर बंद झाला. ३९ महिन्यांतील ही नीचांकी नोंद आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून संरक्षणाबाबत उपाय केले जाण्याच्या शक्यतेने गुंतवणूकदारांत डॉलरचे आकर्षण वाढत आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरही गुंतवणूकदार सतर्क झालेले आहेत. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास रुपयाची ७० च्या स्तरापर्यंत घसरण होऊ शकते, असे
तज्ज्ञांचे मत आहे. अर्थ मंत्रालयाने मात्र या चढ- उतारावर लक्ष ठेवून असल्याचे सांगितले आहे.
बाद नोटा ठेवायला जागा नाही
        नोटाबंदीनंतर देशभरात जमा केल्या जात असलेल्या ५०० व एक हजार रुपयांच्या बाद नोटा साठविण्यास बँकांच्या शाखांमध्ये व करन्सी चेस्टमध्ये जागा नाही, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. यामुळे जमा केलेल्या नोटांची
तपासणी करणे व नव्याने येणाऱ्या नोटा ठेवणे अशक्य होत आहे. यावर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँकेने बँकांकडून बाद नोटा तपासणी वा मोजदाद न करता तूर्तास आहेत तशाच स्वीकारण्याचे ठरविले आहे. या नोटांची छाननी झाल्यावर भरणा केलेल्यांपैकी बनावट, फाटक्या असल्याने नाकारल्या जातील तेवढी रक्कम किंवा जेवढ्या नोटा संख्येने कमी भरतील ती रक्कम त्या बँकेच्या खात्यातून नंतर वळती करून घेतली जाईल.
एव्हरेस्टच्या तिप्पट डोंगर
        मुदत संपेपर्यंत रिझर्व्ह बँकेकडे बाद झालेल्या ५०० व एक हजार रुपयांच्या २३ अब्ज नोटा जमा होतील, अशी अपेक्षा आहे. या नोटा एकमेकांवर रचल्या तर
त्यामुळे एव्हरेस्ट या जगातील सर्वात उंच
शिखराच्या तिप्पट उंचीचा डोंगर तयार होईल. एव्हरेस्टची उंची ८,८४८ मीटर आहे. रिझर्व्ह बँकेतील सूत्रांनुसार एकाच वेळी बाद केलेल्या एवढ्या नोटांचे काय करायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. त्या
सखल जमिनीत भराव टाकण्यासाठी किंवा इंधनाच्या विटा तयार करण्यासाठी वापरल्या जाऊ शकतील.
- देशातील ८0 टक्के लोकांकडे डेबिट व क्रेडिट कार्ड आहेत. ५0 टक्क्यांहून अधिक लोक त्यांचा नियमित वापर करतात. डिजिटल आर्थिक व्यवहार कसे करावेत, हे माहीत नसणाऱ्यांना त्याचे
मार्गदर्शन करण्यास इंडियन बँक्स असोसिएशनतर्फे जाहिराती केल्या जातील. मरण सर्वांसाठीच अटळ आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकाला हे जग सोडून जायचेच आहे. निर्णयाचे प्रत्यक्ष लाभ होतात की नाही, हे पाहायला आपल्यापैकी कोणी हयात नसेल. एक मात्र स्पष्ट आहे की ९0 टक्के सर्वसामान्य लोक, कृषी क्षेत्र, लघुउद्योग आणि ५५ टक्के असंघटित कामगार व मजूर या निर्णयाने आज खरोखर त्रस्त आहेत. - डॉ. मनमोहन सिंग