अॅट्रॉसिटी कायदा म्हणजे काय रे भाऊ?

          सध्या अॅट्रॉसिटी कायद्यावरून मोठंच वादळ उठलंय, त्यामुळे सध्या हा एक ट्रेंडिंग टॉपिक बनलाय.
          पण ज्यांना हे प्रकरण नेमकं काय आहे हे माहित नाही त्यांना हे वादळ पचवणं जरा जडंच जातंय.
         अॅट्रॉसिटी बद्दल तुमच्या मनात थैमान घालत असलेल्या असंख्य प्रश्नांचं वादळ शमवण्यासाठी ही माहिती.

       गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जे काही कायदे निर्माण करण्यात आले, त्यात दलितांना आणि आदिवासींना एका कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले तो कायदा म्हणजे ‘अॅट्रॉसिटी अॅक्ट’. या कायद्याला अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येते.

कायद्याचे निकष:
       फक्त जाती वाचक बोलले म्हणजे अॅट्रासिटी लागते असा समज आहे, पण पुढील वेगवेगळ्या २१ मुद्द्यांवर हे कलम लागू होते.

अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीला –

कलम 3(1)1: योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्या-पिण्याची सक्ती करणे

कलम 3(1)2: इजा/अपमान करणे व त्रास देणे

कलम 3(1)3: नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे

कलम 3(1)4: जमीनीचा गैर प्रकारे उपभोग करणे

कलम 3(1)5: मालकीच्या जमिन, जागा पाणी, वापरात अडथळा निर्माण करणे

कलम 3(1)6: बिगारीची कामे करण्यास सक्ती/भाग पाडणे

कलम 3(1)7: मतदान करण्यास भाग पाडणे, धाक दाखवणे

कलम 3(1)8: खोटी केस, खोटी फौजदारी करणे

कलम 3(1)9: लोक सेवकास खोटी माहिती पुरवण
े
कलम 3(1)10: सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे

कलम 3(1)11: महिलांचे विनयभंग करणे

कलम 3(1)12: महिलेचे लैंगिक छळ करणे

कलम 3(1)13: पिण्याचे पाणी दुषित करणे किंवा घाण करणे

कलम 3(1)14: सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे

कलम 3(1)15: घर, गांव सोडण्यास भाग पाडणे

कलम 3(2)1,2: खोटी साक्ष व पुरावा देणे

कलम 3(2)3: नुकसान करण्यासाठी आग लावणे

कलम 3(2)4: प्रार्थना स्थळ अथवा निवाऱ्यास आग लावणे

कलम 3(2)5: IPC नुसार 10 वर्ष दंडाची खोटी केस करणे

कलम 3(2)6: पुरावा नाहिसा करणे

कलम 3(2)7: लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे

एवढया प्रकारे अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा लावता येतो.

        भारतीय दंडविधान (IPC) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास 10 वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचीत जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते.

         हा कायदा विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या कारकिर्दीत झाला आणि आज असे लक्षात येते, की हा कायदा चांगला परिणामकारक ठरला आहे.
          त्यातील तरतुदी तशा खूप कडक वाटतील. या कायद्यानुसार कोणाही आरोपीला जामिनावर सोडता येत नाही किंवा एका अर्थाने प्रत्येक आरोपी गुन्हेगार आहे असे या कायद्यात गृहीत धरले जाते. या प्रकारच्या कायद्यामुळे दलितांना आणि आदिवासींना फार मोठय़ा प्रमाणावर संरक्षण मिळाले आहे.
परंतु, या ‘अॅट्रॉसिटी अॅक्ट’चा वापर करून खोट्या केसेस फाईल केल्या जातात, असे म्हणणारा एक गटही निर्माण झाला आहे.
         या गटाला प्रत्युतर देणाऱ्या गटाचे म्हणणे आहे की, कायदा कायम राहिला म्हणून दलितांवरील अत्याचार थांबले नाहीत. अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर हा चिंतेचा मुद्दा आहे; पण सर्वच कायद्यांचा गैरवापर होत आला आहे. मग सगळेच कायदे रद्द करणार का?
       
तर असा आहे अॅट्रॉसिटी कायदा आणि त्यावरून पडलेल्या दोन गटांचा वाद…!
-------------------------------------
जर तुमच्याकडे Marathi, Hindi, आणि English भाषेमध्ये काही article, stories,कविता, असतील आणि तुम्हाला त्या आमच्यासोबत share करावयाची आहे. तर कृपया आम्हाला email करा. आमचा email id आहे rohit.shelake7@gmail.com. आम्ही ती swapnwel.blogspot.com वर तुमच्या नावासह Publish करू. आम्ही सभ्य शब्दात व्यक्त केलेल्या सर्व मतांना प्रसिद्धी देण्याचा प्रामाणिक प्रयन्त करत असतो
Thanks !