महाविद्यालयांच्या निवडणुका

       
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक’ मंजूर झाले आहे. या विधेयकामुळे विद्यार्थ्यांना आवडीचे विषय निवडण्याची मुभा मिळणार आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना वर्षभराचे परीक्षा वेळापत्रक, तक्रार निवारणासाठी लोकपाल, गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उद्योगक्षेत्राचा सहभाग तसेच महाविद्यालयीन निवडणुकांना ग्रीन सिग्नल अशा या विधेयकात तरतुदी आहेत. यातील अनेक तरतुदींचा फायदा विद्यापीठांना, पर्यायाने विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
         पण या विधेयकामुळे येत्या काळात महाविद्यालयांत पुन्हा निवडणुका सुरू होणार आहेत. महाविद्यालयीन निवडणुका पूर्वी घेतल्या जायच्या पण त्यातून अनेक बखेडे निर्माण झाल्याने सरकारनेच ह्या निवडणुका बंद केल्या होत्या. आता या निवडणुका पुन्हा घेण्याचे सरकारने ठरवले आहे. पण त्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनाही त्यांना तयार कराव्या लागतील. तसे झाले नाही तर या निवडणुकांचे प्रयोजन शून्य ठरणार आहे.
          संसदीय लोकशाही प्रणालीची तोंडओळख विद्यार्थ्यांना व्हावी, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण त्यांच्यातून निवडून येणा-या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून व्हावे या उद्दात्त हेतूने महाविद्यालयीन निवडणुका सुरू करण्यात आलेल्या होत्या. या निवडणुकांमुळे देशपातळीवर अनेक चांगले नेतेही मिळालेले आहेत. विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण व्यक्तिविकास व्हावा यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या निवडणुकांना नंतर राजकीय रंगही चढले.
       राजकीय निवडणुकांसारख्या या निवडणुकांमध्येही खूनखराबा होऊ लागला. हाणामा- या होऊ लागल्या. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारला या निवडणुका बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. विद्यापीठ विधेयकामुळे आता पुन्हा या निवडणुका सुरू होतील.
          पण या निवडणुका लोकशाहीला अपेक्षित असलेल्या तत्त्वाप्रमाणे होण्यासाठीची यंत्रणा सरकारने राबवण्याची गरज आहे. या निवडणुकांचे स्वरूप राजकीय निवडणुकांसारखे तरी नसावे. निवडणुकीसाठी उभ्या राहणा-या विद्यार्थ्यांला निवडून आणण्यासाठी पूर्वी अनेक आमिषे दाखवण्यात यायची.
         एखाद्या विद्यार्थ्यांने विशिष्ट उमेदवाराला मतदान न केल्यास त्याला मारहाणही व्हायची. निवडणुकीच्या काळात अनेक महाविद्यालय परिसरात पाटर्य़ाही झोडल्या जायच्या. हे कुठे तरी थांबण्याची आवश्यकता आहे. आताचे युग हे डिजिटलचे आहे. त्याचा वापर करून अधिक सकारात्मकपणे या निवडणुकांची प्रक्रिया राबवता येणे सहज शक्य आहे. सरकारने जर या निवडणुका लढविण्यासाठीच्या आचारसंहितेत याचा समावेश केल्यास त्यातून या निवडणुका अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने पार पडू शकतात.
           संसदीय लोकशाहीत मतदार उमेदवारांना निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून देतात. महाविद्यालयीन निवडणुकाही त्याचाच ट्रेलर आहे, असे समजून या निवडणुका अधिक पारदर्शी करण्याचा प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. कदाचित या नव्याने होणा-या निवडणुकांतूनभविष्यात राज्याला चांगला नेताही मिळू शकतो. त्यादृष्टीने सरकारने पावले टाकली पाहिजेत. राज्याच्या हिवाळी, पावसाळी व उन्हाळी अधिवेशनात अनेक विधेयके मंजूर होतात.
              पण त्या विधेयकानुसार सरकार तत्परतेने कामे करते का, याबाबत जनतेच्या मनात कायमच साशंकता असते. तसे या नव्या विधेयकाचे होऊ नये.